मराठा आरक्षण खटल्याची १७ महिने एकही तारीख नाही
सरकारचे प्रतिज्ञापत्र नाही! सुप्रीम कोर्टात अपील नाही
नाकर्त्या सरकारविरोधात अखेर विनोद पाटलांची सुप्रीम कोर्टात धाव!
मराठा समाजावर होणार्‍या अन्यायाच्या विरोधात मूक क्रांती मोर्चे काढून
शक्तिप्रदर्शन जोमाने सुरू झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल याबाबत
बैठक घेतली. मात्र तोपर्यंत हे सरकार आरक्षणाच्या मुद्यावर ढिम्म बसून होते.
मराठ्यांना आरक्षण मिळावे यासाठी या सरकारने कोणतीही हालचाल केली नाही, म्हणूनच औरंगाबादचे सामाजिक कार्यकर्ते विनोद
पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सोमवार १९ सप्टेंबरला पहिली सुनावणी आहे.
विनोद पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टाचे तीन ज्येष्ठ वकील जयंत भूषण (दिल्ली), संदीप देशमुख (दिल्ली) आणि नरहरी सिंग
(काश्मीर) यांची या खटल्यासाठी नियुक्ती केली आहे._
महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने विधानसभा
निवडणुकीच्या तोंडावर २०१४ साली शिक्षण व नोकरीत मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षणाचा
निर्णय केला. त्याचबरोबर मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले. यानुसार
जाहिराती काढून ग्रामसेवक, नर्स अशी पदे
भरण्यात आली.
मात्र नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि संजीत शुक्ला
यांनी या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि उच्च न्यायालयाने हा
निर्णय स्थगित केला. यामुळे आरक्षणामुळे दिलेली भरतीही स्थगित झाली. अद्याप
त्यांना नेमणूक पत्र दिलेले नाही. दरम्यान, मे २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टिस मोहित शहा आणि
जी. एस. कुळकर्णी यांनी मराठ्यांसाठी १६ टक्के आरक्षणानुसार असलेल्या जागा ओपनमधून
मेरिटनुसार भरण्यास सांगितले. आरक्षणाबाबत निकाल लागेपर्यंत ही तात्पुरती भरती
असेल असे कोर्टाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन अद्याप झालेले
नाही. मे २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या तात्पुरत्या आदेशानंतर १ जुलै
२०१५ रोजी मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी होती व त्याच सुनावणीत निकाल अपेक्षित होता.
मात्र त्या दिवशी सुनावणी झाली नाही. तेव्हापासून आजपर्यंत जवळजवळ १७ महिने उलटले
या खटल्याची एकही कोर्टाची तारीख मिळाली नाही. कोर्टाची तारीख मिळून सुनावणी
व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र
सरकारने काहीही प्रयत्न केले नाहीत. इतकेच नव्हे तर आरक्षणाला पाठिंबा देणारे
प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर करावे असे कोर्टाने वारंवार सांगूनही सरकारने आजपर्यंत
प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी देवेंद्र फडणवीस
आणि भाजपाच्या सर्व नेत्यांनी छातीठोकपणे सांगितले की, मराठा आरक्षणासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू आणि
सत्तेवर आलो तर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत मराठा आणि धनगर आरक्षण मंजूर करू.
भाजपा सरकार सत्तेवर येऊन दोन वर्षे झाली तरी या दोन्ही गोष्टी घडल्या नाहीत.
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात असलेला बापट समिती अहवाल आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय
आयोगाच्या अहवालाला प्रत्युत्तर देण्याचीही सरकारची तयारी नाही.औरंगाबादेत मराठा
क्रांती मूक मोर्चा निघाल्यावर विनोद पाटील आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी सर्वोच्च
न्यायालयात धाव घेतली. मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाला आदेश
द्यावे अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. आरक्षणाचा निर्णय होत नसल्याने शिक्षण व
नोकरीत मराठ्यांचे नुकसान होत आहे, असे निवेदन करून
युक्तिवादासाठी वकिलांची फौज उभी केली आहे. आता १९ सप्टेंबरला (सोमवारी) सुप्रीम
कोर्टात काय घडते, याकडे सर्वांचे
लक्ष लागले आहे. मराठा समाजाच्या मोर्चाचे मराठा नेत्यांनी श्रेय घेतल्यास योग्य
उत्तर देऊ मराठा समाजाच्या मोर्चा हा मराठा नेत्यांचा नसून मराठा संघटनांनी आहे.
मराठा नेत्यांनी याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केल्यास योग्य उत्तर देऊ असा इशारा
औरंगाबादच्या क्रांती मोर्चा समन्वय समितीने दिला आहे. आज औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन १२ मराठा संघटांनी
शिवसंग्रामचे नेते आणि आमदार विनायक मेटेंवर निशाणा साधला. मराठा मोर्चा आणि
विनायक मेटेंचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे मेटेंनी मोर्चाचे श्रेय लाटण्याचा
प्रयत्न केला तर योग्य उत्तर देऊ, अशी भूमिका १२
मराठा संघटनांनी घेतली आहे. तसेच मोर्चात राजकीय नेत्यांच्या सहभागालाही विरोध
दर्शविला आहे.\
