रावली जगन, कावली जगन आंध्रचे नवे मुख्यमंत्री

आंध्र प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वायएसआर रेड्डी या वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या तरुण नेत्याने दणदणीत विजय मिळवित मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. 2014 ते 2019 ही पाच वर्षे विधानसभा विरोधी पक्ष नेतेपदी असलेल्या या नेत्याने चंद्राबाबू नायडू यांचा पार धुव्वा उडवून दिला.

येदुगिरी संदिन्ती जगनमोहन रेड्डी अर्थात वायएसआर रेड्डी हे केवळ 46 वर्षांचे आहेत. पत्नी भारथी आणि दोन कन्या असे त्यांचे कुटुंब आहे. त्यांचे वडील वायएस राजशेखर रेड्डी हे काँग्रेसमध्ये होते. अत्यंत लोकप्रिय होते. 2004 आणि 2009 अशा दोन वेळा ते मुख्यमंत्री राहिले. त्यांच्यासाठी निवडणुकीवेळी प्रचार करीतच जगनमोहन रेड्डींचा राजकारणात प्रवेश झाला. दुर्दैवाने 2009 साली वडील राजशेखर रेड्डी यांचे अपघाती निधन झाले. त्यांची जागा त्यांचा मुलगा जगनमोहन रेड्डी यांना दिली जाईल असे सर्वांना वाटत होते. पण काँग्रसने त्यांना मुख्यमंत्रीपद नाकारले. 2010 साली जगमोहन रेड्डी यांनी ‘सहानुभूती दौरा’ आयोजित केला. त्यांच्या वडिलांच्या आकस्मिक निधनाचा धक्का बसल्याने काही कार्यकर्त्यांनी आत्महत्या केली होती. या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबियांना भेटण्यासाठी हा दौरा होता. पण खरे तर हा शक्तीप्रदर्शनाचा प्रयत्न होता. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने त्यांना हा दौरा काढण्यास मनाई केली.

या सर्वाचा अपेक्षित परिणाम होऊन जगनमोहन रेड्डींनी काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकला आणि 2011 साली स्वतःचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष काढला. या पक्षाने पहिल्याच संधीत सर्व पोटनिवडणुका जिंकल्या. जगनमोहन रेड्डीचा ताकद वाढत असतानाच सीबीआयने संपत्तीच्या भ्रष्टाचाराबाबत धाडी टाकल्या आणि जगमोहन रेड्डींना अटक करून न्यायालयीन कोठडीत टाकले. याविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल अपील फेटाळण्यात आले. जगनमोहन रेड्डी जेलमध्ये असताना त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या प्रसिद्धी माध्यमात झळकू लागल्या. त्यांची प्रतिमा मलीन झाली.

अशा या विपरित परिस्थितीत त्यांना आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या विभाजनाच्या मुद्याने साथ दिली. तेलंगणाच्या निर्मितीला विरोध करीत जगनमोहन रेड्डींनी कारागृहात बेमुदत उपोषण सुरू केली. त्यांची आई आमदार विजयाम्मा यांनी कारागृहाबाहेर उपोषण सुरू केले. अखेर जगनमोहन रेड्डींना कारागृहात सोडण्यात आले. पण या सर्वाचा चांगला परिणाम झाला नाही. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत जगनमोहन रेड्डींच्या वायएसआर काँग्रेसचा दणकून पराभव झाला. यानंतर मात्र जगनमोहन रेड्डींनी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी केली. त्यांनी 2017 साली तीन हजार किलोमीटरची संकल्प यात्रा काढून जवळजवळ प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ गाठला. ‘रावली जगन, कावली जगन’ (जगन यायला हवा, आम्हाला जगत हवा) ही घोषणा दुमदुमू लागली आणि पुन्हा जगनमोहन रेड्डी लोकप्रिय ठरू लागले. त्यांच्या या पदयात्रेचा परिणाम होऊन नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी तेलगू देसम आणि चंद्राबाबू नायडूंना चितपट केले.

नर्सरीचीच फी दीड लाख करून ठेवलीय पालक ओव्हरटाईम करतायत! मुलांवर ‘संस्कार’ कधी करायचे?

कोणत्याही देशात किंवा कोणत्याही राज्यात सुदृढ नागरिक असावा असे वाटत असेल तर त्यासाठी उत्तम शिक्षण आणि उत्तम आरोग्य गरजेचे आहे! याकरिता सरकारने दर्जेदार आणि प्रत्येकाला परवडेल अशी सेवा देणारी यंत्रणा उभारली पाहिजे! सुखी आणि संस्कारी जीवनासाठी ही अत्यंत प्राथमिक गरज आहे! सरकार डावे असो किंवा उजवे असो, शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांना प्राधान्यच द्यावे लागेल. अगदी हिंदुत्त्ववादासाठी समर्पित सरकार असले तरी हिंदुत्त्ववादाच्या मूळ संकल्पनांचे संस्कार जर बालपणीपासूनच्या शिक्षणातून मिळाले नाहीत तर मोठेपणी ‘जय श्रीराम’ चा नारा का देतोय हे न समजणारी पिढी तयार होईल. त्यामुळे मोठेपणी जसा नागरिक अपेक्षित आहे तसा नागरिक घडविण्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्य याकडे अत्यंत गांभीर्याने बघितले पाहिजे. दुर्दैवाने गेली वीस वर्षे याच दोन क्षेत्रांकडे चुकीच्या पद्धतीने लक्ष दिले जात आहे. ही दोन क्षेत्रे म्हणजे नागरिक घडविण्याची साधने आहेत. या दृष्टीने न पाहता ही दोन क्षेत्रे नागरिकांना लुबाडण्याची यंत्रणा आहेत अशा दृष्टीने वापरली जात आहेत.

सर्वांना परवडणार्‍या आणि चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देणार्‍या पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळा होत्या तोपर्यंत सर्व आलबेल होते. पण खासगी शाळांनी या क्षेत्रात प्रवेश केल्यावर हळूहळू सरकारी शाळांची वाताहात केली. हे सर्व नियोजनबद्ध पद्धतीने घडले. एक पिढी शिकून दुसर्‍या पिढीला प्रवेश देण्याची वेळ आली तोवर सरकारी शाळांचा सत्यानाश करण्यात आला. त्याचवेळी चकाचक दिसणार्‍या खासगी शाळा प्रचंड वेगाने फोफावत गेल्या. हे कारस्थान कुणाच्या लक्षात येण्यापूर्वीच अगदी शांतपणे घडवून आणले. शिक्षकांना भलत्या कामांना जुंपायचे, मोडलेली बाकडी दुरुस्त करायची नाहीत, इमारतींना रंग द्यायचा नाही, वेळेवर वह्या-पुस्तके पुरवायची नाहीत, मध्यान्ह भोजनातून दूध वगळून पावडरी आणि चिक्क्या द्यायच्या, निकृष्ट शिक्षण साहित्य द्यायचे, शिक्षक भरती करायची नाही असे करत करत सरकारी शाळांना अवकळा आणली. त्याचवेळी खासगी शाळा वाटेल तिथे उघडण्याची परवानगी दिली. त्यांना भरभरून सुविधा देत नेत्यांनी स्वतःच्या मुलांना तिथे प्रवेश मिळवून घेतले. ही अधोगती एवढ्यावर थांबली नाही. आपल्या राज्याने दहावी बोर्डाची पूर्ण वाट लावून टाकली आहे. एसएससी बोर्डात मूल शिकते हे समाजात कमीपणाचे लक्षण बनविले आहे. पूर्वी ज्यांच्या फिरत्या नोकर्‍या असायच्या त्यांना सीबीएसई शाळेत मुलांना घालावे लागायचे. आज जो उठतो त्याला आपल्या मुलाला आयसीएसई आणि सीबीएसई शाळेत टाकायचे आहे. एसएससी बोर्ड का नको याचे उत्तर अर्धे पालक देऊ शकत नाहीत. त्यांना एकीकडे सरकारी शाळेची काळीकुट्ट इमारत दिसते आणि दुसरीकडे चकाचक स्विमिंगपूलवाली शाळा दिसते. शिक्षण तिथे आणि इथे सारखेच आहे हे समजावणार कोण? त्यात आता एसएससी बोर्डाचे अंतर्गत मार्क बंद करून गुणांची टक्केवारी इतकी कमी करून ठेवली आहे की कितीही तुकड्या वाढवल्या तरी सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या मुलांनाच कॉलेज प्रवेशात प्राधान्य मिळणार आहे. इतकेही कमी म्हणून गणिताची पद्धत अचानक बदलतात, आयसीएसईचे प्रथम पाच विषयांचे मार्क ग्राहय धरणार जाहीर करतात. दरवर्षी अकरावी प्रवेशावेळी यांचा सर्व्हर डाऊन होतो. हे काय चाललय तरी काय? एकही निर्णय परिपूर्ण विचार करून विद्यार्थी व पालकांशी आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून नंतर घेता येत नाही का? शिक्षणाची चेष्टा करून ठेवली आहे. कुणालाही विश्वासात न घेता धडाधड निर्णय घेतले जातात. त्या निर्णयांना विरोध झाला की सरळ निर्णयच बदलतात. कोणताही पूर्वविचार नसतो, कोणताही ठामपणा नसतो. ही स्थिती आणखी बिघडत जाऊन दहावी बोर्ड येत्या काही वर्षात पूर्ण बंद होईल हे निश्चित आहे.

त्यानंतर जे घडणार आहे त्याची झलक आत्ताच दिसत आहे. एसटीला नावे ठेवत खासगी बसने जाणारे प्रवासी उत्सवाच्या ऐन काळात खासगी बसेसनी भाडी वाढवली की ओरड करतात. एसएससी बोर्ड बंद झाले की हेच होणार आहे. सीबीएसई, आयसीएसई शाळा आताच परवडत नाहीत. नंतर या शाळा सांगतील ती फी आणि देतील ते शिक्षण घ्यायचे अशी वेळ येईल. आताच मुलांना शिक्षण देताना आईवडिलांना धाप लागते. नर्सरीत प्रवेशाला दीड लाख रुपये मागतात. कुठून आणायची ही रक्कम? आई नोकरी करते, वडील नोकरी करतात. ओव्हरटाईम करतात, ओला उबर चालवितात. विम्याचे काम करतात. दिवस एकेक पैसा जोडण्यात जातो. या अशा स्थितीत मुलांच्या संगोपनासाठी वेळ काढणार कुठून? मुलांवर संस्कार करणार कसे? मुलं पाळणाघरात वाढतात, शेजार्‍यांकडे राहतात नाहीतर बिच्चारी एकटीच घरी बसतात. अशा मुलांची मानसिक काळजी घेतली जात नाही. या सर्व गोष्टींची जबाबदारी कोण घेणार आहे? मूल बिघडलं मूल नैराश्यात गेलं की आईबाबांकडे बोट दाखवतात. पण ते बिच्चारे काही स्वतःच्या चैनीसाठी घराबाहेर नसतात. मुलांच्या फीची तरतूद करण्यासाठी नोकरीत, उद्योगात धक्के खात असतात. पूर्वी स्वतःचे घर असावे म्हणून कर्ज काढणारी ही पिढी होती. ते घराचे स्वप्न कधीच भंगले आहे. आता नर्सरीत मुलाला प्रवेश मिळावा यासाठी कर्ज काढावे लागते आणि ते जन्मभर फेडत राहावे लागते. इतके करून जेव्हा ते मूल मोठे होते आणि म्हणते की, आई, मी लहान असताना तू मला वेळ दिला नाहीस तेव्हा आईला रडू कोसळते. ही सर्व जीवघेणी धावपळ करून आरोग्य बिघडल्यावर सरकारी रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळ येते. बहुतेक सरकारी रुग्णालयांतून जे बरे होऊन बाहेर पडतात ते केवळ देव त्यांच्या पाठीशी असतो म्हणून वाचलेले असतात.

महाराष्ट्राचा नागरिक हा सुज्ञ, सुशिक्षित, आनंदी प्रेमळ असावा. त्याने स्वच्छता राखावी, देशाला वंदन करावे, आईवडिलांचा सांभाळ करावा असे वाटत असेल तर मोठेपणी त्यांच्यावर जबरदस्ती करून हे संस्कार होणार नाहीत. हे संस्कार आईच्या कुशीत आणि बाबांच्या पाठीवर बसून घोडाघोडा खेळतानाच होतात. त्यासाठी आईबाबा घरी राहू शकतील, इतके शिक्षण व आरोग्य सेवा स्वस्त आणि दर्जेदार केली पाहिजे. भुतानसारख्या देशाने हे करून दाखविले आहे. भुतानच्या राजाने अगदी ठरवून आपल्या मुलाला सरकारी शाळेत घातले. त्याबरोबर मंत्र्यांनी आणि प्रतिष्ठितांनीही आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठवले. परिणामी पूर्ण सरकारी यंत्रणेचे लक्ष सरकारी शाळांवर केंद्रित होऊन त्या शाळांच्या सुविधा आणि दर्जा धडाधड सुधारला. आज भुतानमध्ये अशी परिस्थिती आहे की, कमी मार्क ज्यांना मिळतात ते खाजगी शाळांत नाईलाजाने जातात. जो विद्यार्थी सरकारी शाळेत आहे, तो हुशार समजला जातो.

महाराष्ट्राच्या शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेचे आधीच्या आणि आताच्या सरकारने वाटोळे केले आहे. हा अग्रलेख कोणत्याही विशिष्ट सरकारच्या विरोधात नाही. हा अग्रलेख आईबाबांना समर्पित आहे.

आसामचे मुख्यमंत्री सरबानानंद

आसाम राज्यात तरुण गोगोई यांचे काँग्रेसचे सरकार पाडून 2016 साली भाजपाच्या तरुण तडफदार सरबानानंद सोनोवाल या नेत्याने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. फास्ट कार, मोटारसायकल स्वारी, मासेमारी आणि पांढरा रंग या चार गोष्टींवर जिवापाड प्रेम करणाऱ्या या 57 वर्षांच्या मुख्यमंत्र्याने शपथग्रहण करताच त्यांचा विवाह कधी होणार याची चर्चा रंगू लागली. आसामच्या एका प्रख्यात ज्योतिषाने जाहीर केले की, सरबानानंद यांचा 2020 साली विवाह होणार आहे.

सरबानानंद सोनोवाल यांचा जन्म आसामचाच आहे. एका गरीब कुटुंबात त्यांनी जन्म घेतला. फुटबॉलची हौस भागावी म्हणून टांगा नावाच्या फळाचा फुटबॉल बनवून खेळण्यात या गरीब मुलाचे बालपण गेले. पुढे ग्रॅज्युएट आणि वकिलीच्या अभ्यासासाठी गुवाहाटी विद्यापीठात दाखल झाल्यावर विद्यार्थी राजकारणाशी ओळख झाली आणि सरबानानंद आसाम गण परिषदेचे कार्यकर्ते झाले. यशाची शिखरे पार करीत 2001 साली आमदार झाले. मात्र नंतर बांगलादेशी घुसखोरांना आसाम राज्यातून हाकलून देण्याच्या भुमिकेवरून त्यांनी 2011 साली भाजपात प्रवेश केला. त्यांना लगेच खासदारकी आणि केंद्रात क्रीडा मंत्रिपद लाभले. आसाममध्ये भाजपाचा प्रचार व प्रसार सुरू झाला. पंतप्रधान मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा पाठीशी उभे राहिले. 2016 साली विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यावर स्वच्छ प्रतिमेचे सरबानानंद सोनोवाल यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून पुढे करण्यात आले. त्यांचे तडफदार व्यक्तीमत्त्व विजयी झाले आणि आसाम राज्यातील 18 वर्षांचे काँग्रेसचे तरुण गोगोई सरकार पडले.

सरबानानंद सोनोवाल हे आदिवासी जातीचे असल्याने भाजपाचा आदिवासी नेताविरुद्ध काँग्रेसचे ब्राम्हण नेते असाही वाद रंगला. पण प्रामुख्याने बांगलादेशींना घुसखोर ठरवून त्यांना आसाम राज्यातून हाकलण्याचा कायदा लागू करणे या मुद्यावरच भाजपाने ही निवडणूक जिंकली. भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नसलेले सोनोवाल जनतेला भावले. त्यांना पांढरा रंग आवडतो. त्यांचे घर संपूर्ण पांढऱ्या रंगाचे आहे याचाही प्रचार झाला. 57 वर्षांचे भाजपाचे सोनोवाल विरुद्ध 84 वर्षांचे काँग्रेसचे तरुण गोगोई यांच्यातील लढतीत आसामच्या जनतेने तरुण नव्या चेहऱ्याला कौल दिला.

पक्ष बदलाचा विक्रम करणारे*पेमा खंडू! अरुणाचल मुख्यमंत्री

पेमा खंडू यांनी 2016च्या जुलै महिन्यात अरुणाचलचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली तेव्हा ते 37 वर्षांचे होते. या तरुण वयात ते मुख्यमंत्री झाले त्याचबरोबर सर्वात कमी काळात सर्वाधिक वेळा पक्ष बदलण्याचा विक्रमही त्यांच्या नावावर असावा. सध्या ते भाजपात आहेत, पण त्यांचा इतिहास पाहता पुढे काय होईल सांगता येणार नाही.

अरुणाचल प्रदेशातील भाजपाच्या 67 उमेदवारांपैकी 60 उमेदवार करोडपती होते तर काँग्रेसच्या 46 उमेदवारांपैकी 30 उमेदवार करोडपती होते. पेमा खंडू यांची 163 कोटींची संपत्ती आहे, त्यांच्या नंतर काँग्रेसचे लोंबो ताएंग हे 148 कोटींचे मालक आहेत तर तिसर्‍या क्रमांकावर 109 कोटीची संपत्ती असणारे भाजपाचे त्सेरींग ताशी (तवांग) यांचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे अरुणाचलची श्रीमंती ही थक्क करणारीच आहे.

पेमा खंडू यांचे वडील दोरजी खंडू हे अरुणाचल प्रदेशात लोकप्रिय होते. त्यांचा कामाचा धडाका मोठा होता. लष्करात सात वर्षे सेवा देऊन ते राजकारणात आले. सहकारी सोसायटीचे चेअरमन ते 2007 साली अरुणाचलचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असा त्यांचा प्रवास होता. 2009 ला ते दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आले. दुर्दैवाने 30 एप्रिल 2011 या दिवशी त्यांच्या हेलिकॉप्टरला अपघात होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांना चार पत्नी, पाच पुत्र आणि दोन कन्या आहेत. पेमा खंडू हे त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र आहेत.

दोरजी खंडू यांच्या निधनानंतर पेमा खंडू यांना राज्य मंत्रीमंडळात मंत्रीपद दिले. त्याआधीपासून ते काँग्रेस पक्षात सक्रीय होते. 2010 साली तवांग जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे ते अध्यक्ष होते. त्यानंतर वडिलांच्या मतदारसंघात ते सतत विजयी राहिले. 17 जुलै 2016 या दिवशी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली. तेव्हा राज्यातील राजकीय वातावरण स्फोटक होते. 17 जुलै 2016 या दिवशी काँग्रेस पक्षात असलेले पेमा खंडू यांनी दोन महिन्यात काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला आणि 43 आमदारांसह त्यांनी ‘पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल’ या पक्षात प्रवेश केला. भाजपाच्या पाठिंब्याने हा पक्ष सत्तेवर आला आणि पेमा खंडू हेच मुख्यमंत्री राहिले. पण तीन महिन्यांत (डिसेंबरमध्ये) त्यांनाच पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलमधून निलंबित केले. तकाम पारीओ नवे मुख्यमंत्री बनणार होते. पेमा खंडू यांनी प्रचंड राजकारण करून पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल हा पक्षही फोडला आणि या पक्षाच्या 43 पैकी 33 आमदारांसह त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. सध्या पेमा खंडू हे भाजपाचे मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेवर आहेत.

आतापर्यंतच्या 39 वर्षांच्या काळात ते इतके राजकारण खेळले. त्याचवेळी त्यांचा विवाह होऊन दोन मुलगे आणि एक कन्या अशी त्यांना तीन अपत्यही आहेत. ते बौद्ध आहेत. दिल्ली विद्यापीठाचे ग्रॅज्युएट आहेत.

सिक्कीमचे मुख्यमंत्री गोले रोलु पिकनिकची कमाल

सिक्कीमला विशेष राज्याचा दर्जा आहे. केंद्र सारकारकडून या राज्याला भरपूर निधी दिला जोतो. आनंदी माणसं सिक्कीमध्ये अधिक आहे. असा निष्कर्ष अनेक सर्व्हेनी काढला आहे. या राज्यावर गेली २४ वर्षे सिक्कीम डेमोक्रेटिक पक्षाची सत्ता होती. पण २००९ नंतर प्रेम सिंग तमांग या आमदाराने डेमोक्रेटिक पक्षात बंडखोरी करून सिक्कीम क्रांतिकारी पक्ष काढला आणि यावेळी त्यांच्या पक्षाने बाजी मारली. प्रेम सिंग तमांग या ५१ वर्षाच्या नेत्याने २७ मे २०१९ या दिवशी सिक्कीमचा नवा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

प्रेम सिंग तमांग हे त्यांचे अधिकृत नाव असेल तरी सिक्कीममध्ये सर्वजण त्यांना पी.एस गोले या प्रसिद्ध नावाने ओळखतात. सिक्कीम राज्यात आणखी एक गोष्ट प्रसिद्ध आहे ती म्हणजे ‘रोलु पिकनिक!’ दरवर्षी सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पक्षाचे कार्यकर्ते रोलु या गावी जमतात. तिथे मौजमजा करीत सहलीचा आनंद लुटतात. अर्थात त्यातही राजकीय गप्पा होतातच. २००९ साली अशीच रोलु पिकनिक होती त्याला आमदार पी. सी. गोले उपस्थित राहिले नाहीत आणि त्यांच्या या कृत्यामुळे ते बंडखोरी करणार असल्याच्या चर्चेला उधाण आले. ६ सप्टेंबर २०१३ या दिवशी पी. एस. गोले यांच्या नेतृत्वाखाली सिक्कीम क्रांतिकारी पक्ष स्थापन झाला आणि २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळवून हा पक्ष सत्तेवर आला आहे. पवन कुमार चामलिंग यांची २४ वर्षांची सत्ता त्यांनी उलथवून टाकली. पी. एस. गोले. १९९४ पासून चुखुंग मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून येत आहे. तेव्हापासून सातत्याने त्यांना मंत्रीपद मिळाले. २०१३ साली त्यांनी क्रांतीकारी पक्ष स्थापन केल्यावर २०१४ च्या निवडणुकीत फारसे यश लाभले नाही. २०१६ मध्ये त्यांनी मंत्रीपदावर असताना भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप झाला. त्यांच्यावर खटला चालला आणि आणि ते दोषी ठरले. त्यांची आमदारकी रद्द झाली. पुढील दोन वर्षे ते कारागृहात होते. तरीही त्यांची लोकप्रियता कायम राहिली. १० ऑगस्ट २०१८ रोजी शिक्षा भोगून झाल्यावर त्यांना तुरूंगातून मुक्त केले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी रेकॉर्डब्रेक गर्दी होती. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या क्रांतीकारी पक्षाने ३२ पैकी १७ जागा जिंकल्या. पी. एस गोले यांना शिक्षा झाल्याने ते मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊ शकणार नाहीत असे काहींचे मत होते. पण कायदाने त्यांना मुख्यमंत्री बनण्यास आडकाठी नसल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.