कोणत्याही देशात किंवा कोणत्याही राज्यात सुदृढ नागरिक असावा असे वाटत असेल तर त्यासाठी उत्तम शिक्षण आणि उत्तम आरोग्य गरजेचे आहे! याकरिता सरकारने दर्जेदार आणि प्रत्येकाला परवडेल अशी सेवा देणारी यंत्रणा उभारली पाहिजे! सुखी आणि संस्कारी जीवनासाठी ही अत्यंत प्राथमिक गरज आहे! सरकार डावे असो किंवा उजवे असो, शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांना प्राधान्यच द्यावे लागेल. अगदी हिंदुत्त्ववादासाठी समर्पित सरकार असले तरी हिंदुत्त्ववादाच्या मूळ संकल्पनांचे संस्कार जर बालपणीपासूनच्या शिक्षणातून मिळाले नाहीत तर मोठेपणी ‘जय श्रीराम’ चा नारा का देतोय हे न समजणारी पिढी तयार होईल. त्यामुळे मोठेपणी जसा नागरिक अपेक्षित आहे तसा नागरिक घडविण्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्य याकडे अत्यंत गांभीर्याने बघितले पाहिजे. दुर्दैवाने गेली वीस वर्षे याच दोन क्षेत्रांकडे चुकीच्या पद्धतीने लक्ष दिले जात आहे. ही दोन क्षेत्रे म्हणजे नागरिक घडविण्याची साधने आहेत. या दृष्टीने न पाहता ही दोन क्षेत्रे नागरिकांना लुबाडण्याची यंत्रणा आहेत अशा दृष्टीने वापरली जात आहेत.
सर्वांना परवडणार्‍या आणि चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देणार्‍या पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळा होत्या तोपर्यंत सर्व आलबेल होते. पण खासगी शाळांनी या क्षेत्रात प्रवेश केल्यावर हळूहळू सरकारी शाळांची वाताहात केली. हे सर्व नियोजनबद्ध पद्धतीने घडले. एक पिढी शिकून दुसर्‍या पिढीला प्रवेश देण्याची वेळ आली तोवर सरकारी शाळांचा सत्यानाश करण्यात आला. त्याचवेळी चकाचक दिसणार्‍या खासगी शाळा प्रचंड वेगाने फोफावत गेल्या. हे कारस्थान कुणाच्या लक्षात येण्यापूर्वीच अगदी शांतपणे घडवून आणले. शिक्षकांना भलत्या कामांना जुंपायचे, मोडलेली बाकडी दुरुस्त करायची नाहीत, इमारतींना रंग द्यायचा नाही, वेळेवर वह्या-पुस्तके पुरवायची नाहीत, मध्यान्ह भोजनातून दूध वगळून पावडरी आणि चिक्क्या द्यायच्या, निकृष्ट शिक्षण साहित्य द्यायचे, शिक्षक भरती करायची नाही असे करत करत सरकारी शाळांना अवकळा आणली. त्याचवेळी खासगी शाळा वाटेल तिथे उघडण्याची परवानगी दिली. त्यांना भरभरून सुविधा देत नेत्यांनी स्वतःच्या मुलांना तिथे प्रवेश मिळवून घेतले. ही अधोगती एवढ्यावर थांबली नाही. आपल्या राज्याने दहावी बोर्डाची पूर्ण वाट लावून टाकली आहे. एसएससी बोर्डात मूल शिकते हे समाजात कमीपणाचे लक्षण बनविले आहे. पूर्वी ज्यांच्या फिरत्या नोकर्‍या असायच्या त्यांना सीबीएसई शाळेत मुलांना घालावे लागायचे. आज जो उठतो त्याला आपल्या मुलाला आयसीएसई आणि सीबीएसई शाळेत टाकायचे आहे. एसएससी बोर्ड का नको याचे उत्तर अर्धे पालक देऊ शकत नाहीत. त्यांना एकीकडे सरकारी शाळेची काळीकुट्ट इमारत दिसते आणि दुसरीकडे चकाचक स्विमिंगपूलवाली शाळा दिसते. शिक्षण तिथे आणि इथे सारखेच आहे हे समजावणार कोण? त्यात आता एसएससी बोर्डाचे अंतर्गत मार्क बंद करून गुणांची टक्केवारी इतकी कमी करून ठेवली आहे की कितीही तुकड्या वाढवल्या तरी सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या मुलांनाच कॉलेज प्रवेशात प्राधान्य मिळणार आहे. इतकेही कमी म्हणून गणिताची पद्धत अचानक बदलतात, आयसीएसईचे प्रथम पाच विषयांचे मार्क ग्राहय धरणार जाहीर करतात. दरवर्षी अकरावी प्रवेशावेळी यांचा सर्व्हर डाऊन होतो. हे काय चाललय तरी काय? एकही निर्णय परिपूर्ण विचार करून विद्यार्थी व पालकांशी आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून नंतर घेता येत नाही का? शिक्षणाची चेष्टा करून ठेवली आहे. कुणालाही विश्वासात न घेता धडाधड निर्णय घेतले जातात. त्या निर्णयांना विरोध झाला की सरळ निर्णयच बदलतात. कोणताही पूर्वविचार नसतो, कोणताही ठामपणा नसतो. ही स्थिती आणखी बिघडत जाऊन दहावी बोर्ड येत्या काही वर्षात पूर्ण बंद होईल हे निश्चित आहे.
त्यानंतर जे घडणार आहे त्याची झलक आत्ताच दिसत आहे. एसटीला नावे ठेवत खासगी बसने जाणारे प्रवासी उत्सवाच्या ऐन काळात खासगी बसेसनी भाडी वाढवली की ओरड करतात. एसएससी बोर्ड बंद झाले की हेच होणार आहे. सीबीएसई, आयसीएसई शाळा आताच परवडत नाहीत. नंतर या शाळा सांगतील ती फी आणि देतील ते शिक्षण घ्यायचे अशी वेळ येईल. आताच मुलांना शिक्षण देताना आईवडिलांना धाप लागते. नर्सरीत प्रवेशाला दीड लाख रुपये मागतात. कुठून आणायची ही रक्कम? आई नोकरी करते, वडील नोकरी करतात. ओव्हरटाईम करतात, ओला उबर चालवितात. विम्याचे काम करतात. दिवस एकेक पैसा जोडण्यात जातो. या अशा स्थितीत मुलांच्या संगोपनासाठी वेळ काढणार कुठून? मुलांवर संस्कार करणार कसे? मुलं पाळणाघरात वाढतात, शेजार्‍यांकडे राहतात नाहीतर बिच्चारी एकटीच घरी बसतात. अशा मुलांची मानसिक काळजी घेतली जात नाही. या सर्व गोष्टींची जबाबदारी कोण घेणार आहे? मूल बिघडलं मूल नैराश्यात गेलं की आईबाबांकडे बोट दाखवतात. पण ते बिच्चारे काही स्वतःच्या चैनीसाठी घराबाहेर नसतात. मुलांच्या फीची तरतूद करण्यासाठी नोकरीत, उद्योगात धक्के खात असतात. पूर्वी स्वतःचे घर असावे म्हणून कर्ज काढणारी ही पिढी होती. ते घराचे स्वप्न कधीच भंगले आहे. आता नर्सरीत मुलाला प्रवेश मिळावा यासाठी कर्ज काढावे लागते आणि ते जन्मभर फेडत राहावे लागते. इतके करून जेव्हा ते मूल मोठे होते आणि म्हणते की, आई, मी लहान असताना तू मला वेळ दिला नाहीस तेव्हा आईला रडू कोसळते. ही सर्व जीवघेणी धावपळ करून आरोग्य बिघडल्यावर सरकारी रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळ येते. बहुतेक सरकारी रुग्णालयांतून जे बरे होऊन बाहेर पडतात ते केवळ देव त्यांच्या पाठीशी असतो म्हणून वाचलेले असतात.
महाराष्ट्राचा नागरिक हा सुज्ञ, सुशिक्षित, आनंदी प्रेमळ असावा. त्याने स्वच्छता राखावी, देशाला वंदन करावे, आईवडिलांचा सांभाळ करावा असे वाटत असेल तर मोठेपणी त्यांच्यावर जबरदस्ती करून हे संस्कार होणार नाहीत. हे संस्कार आईच्या कुशीत आणि बाबांच्या पाठीवर बसून घोडाघोडा खेळतानाच होतात. त्यासाठी आईबाबा घरी राहू शकतील, इतके शिक्षण व आरोग्य सेवा स्वस्त आणि दर्जेदार केली पाहिजे. भुतानसारख्या देशाने हे करून दाखविले आहे. भुतानच्या राजाने अगदी ठरवून आपल्या मुलाला सरकारी शाळेत घातले. त्याबरोबर मंत्र्यांनी आणि प्रतिष्ठितांनीही आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठवले. परिणामी पूर्ण सरकारी यंत्रणेचे लक्ष सरकारी शाळांवर केंद्रित होऊन त्या शाळांच्या सुविधा आणि दर्जा धडाधड सुधारला. आज भुतानमध्ये अशी परिस्थिती आहे की, कमी मार्क ज्यांना मिळतात ते खाजगी शाळांत नाईलाजाने जातात. जो विद्यार्थी सरकारी शाळेत आहे, तो हुशार समजला जातो.
महाराष्ट्राच्या शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेचे आधीच्या आणि आताच्या सरकारने वाटोळे केले आहे. हा अग्रलेख कोणत्याही विशिष्ट सरकारच्या विरोधात नाही. हा अग्रलेख आईबाबांना समर्पित आहे.
No comments:
Post a Comment