सामान्यांच्या ठेवी बुडाल्या तेव्हा रिझर्व्ह बँक कुठे होती?

‘येस’ बँक ही श्रीमंतांची बँक आहे आणि श्रीमंतांनीच बुडविलेली बँक आहे. ज्यांना कोट्यवधी बुडले आणि बुडविले तरी आत्महत्या करावीशी वाटत नाही आणि तोंड लपवून फिरण्याचीही वेळ येत नाही अशा धेंडांनी ही बँक बुडविली. तरीही रिझर्व्ह बँकेने ही बँक वाचवायला कमालीची धावाधाव केली. सोमवारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी छाती फुगवून सांगितले की, रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने वेगाने काम करून रेकॉर्ड वेळेत येस बँक जीवित केली आहे. आमचा सवाल आहे की, ज्या बँकांमध्ये सामान्य माणसांची खाती होती अशा रूपी बँक, पेण अर्बन बँक, पंजाब ॲण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँक, पतसंस्था सहकारी बँका मोडीत गेल्या तेव्हा रिझर्व्ह बँक आणि सरकारने या आर्थिक संस्था वाचविण्यासाठी वेगाने पावले का उचलली नाहीत? स्टेट बँक एक आठवड्यात येस बँकेत 700 कोटी रुपये टाकून कर्जबुडव्यांचा तोटा भरू शकते तर ही सरकारी स्टेट बँक सामान्यांच्या ठेवी वाचविण्यासाठी छोट्या बँकांना आधार का देत नाही? सर्व मदत ही कायम श्रीमंतांनाच का मिळते? उद्योगपती आणि कारखानदारांसाठीच सरकारी यंत्रणा धावाधाव कशी करते?
‘येस’ बँकेचे सीईओ राणा कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या उद्योगात कोट्यवधी पैसे गुंतवणुकीची लाच भरत दहा मोठ्या उद्योगसमुहांनी मिळून 30 हजार कोंटीची कर्ज घेऊन ती बुडविली. हे सर्व घडत असताना रिझर्व्ह बँकेने दुर्लक्ष करून कर्जबुडव्यांना मदत केली आणि कर्ज बुडवून झाल्यावर सरकारी स्टेट बँकेला 49 टक्के गुंतवणूक करून ही बँक वाचवायला लावली. सरकारी स्टेट बँक एका खासगी बँकेला जिवंत करण्यासाठी इतकी लगबग करते हे अनाकलनीय आहे. आताही पुनर्जीवित झालेल्या येस बँकेत स्टेट बँकेची 49 टक्केच गुंतवणूक आहे म्हणजे तितकाच अधिकार आहे. उर्वरित गुंतवणूक पुन्हा खासगी बँकांची आहे. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा घोटाळा होऊच शकतो. तेव्हाही या धनिकांना वाचवायला सरकार धावेलच.
येस बँकेचे 12 हजार 808 कोटी रुपये अनिल अंबानीच्या दहा कंपन्यांनी बुडविले. म्हणजे अनिल अंबानी त्याच्या एकेका कंपनीच्या नावे कर्ज काढत गेला आणि बुडवत गेला. त्यानंतर सुभाष चंद्रा यांच्या एस्सेल समूहाने 8415 कोटी
बुडविले. इथेही एस्सेल समुहाच्या अंतर्गत 16 कंपन्या कर्ज काढत राहिल्या, बँक त्यांना कर्ज देत गेली आणि त्यांनी कर्ज बुडविले. दिवाण हौसिंग (डीएचएफएल), आयएल ॲण्ड एफएस, इंडिया बुल्स, खैतान कॉक्स ॲण्ड किंग्ज हे सर्व कर्जबुडवे आहेत. या कंपन्यांचेच सूटबुटातील उद्योगपती तोऱ्यात फिरत असतात. याच उद्योगपतींच्या यशोगाथा आपल्या कानीकपाळी मारल्या जातात. मोठमोठ्या समारंभात अर्थमंत्री, उद्योगमंत्र्यांच्या हस्ते त्यांना पारितोषिके दिली जातात. या धनदांडग्यांनी कर्ज बुडविली तर धंदा बसला हे कारण सांगतात, आर्थिक मंदीचे कारण सांगतात. तो उद्योगपती चांगला आहे, पण धंदा बसला म्हणून कर्ज बुडले असे गोंजारणे सुरू असते. प्रत्यक्षात बँक अधिकाऱ्यांना लाच देऊन आवश्‍यक तितके तारण न घेता बुडविण्यासाठी घेतलेली ही कर्ज आहेत. इथे देणारा लुटारू आहे आणि घेणाराही लुटारू आहे. अशा लुटारूंना मोठे का मानायचे? सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्यासाठी का धावायचे? अशा बँकांना मरू का देत नाहीत? स्टेट बँक त्यात पैसे का ओतते?
शेतकरी हवामानामुळे खरोखर कोसळतो तेव्हा कर्जफेडीसाठी बँका इतक्या मागे लागतात की बिचारा शेवटी झाडाला गळफास घेऊन यातून मुक्त होतो. एखाद्या होतकरू तरुण/तरुणीचा धंदा चालत नाही तेव्हा काही लाखांच्या कर्जासाठी त्यांचे घर जप्त करून त्याचा लिलाव होतो, मुलाच्या उच्चशिक्षणासाठी आई-बाप कर्ज काढतात आणि मग मुलाला नोकरी मिळाली नाही तर बाप दिवसभर ओव्हरटाईम करूनकरून खंगून जातो. या बिचाऱ्यांना कधीच कर्ज बुडवायचे नसते, पण परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने त्यांचे कर्ज थकीत राहते. त्यांना बँका कधी सोडतच नाहीत. त्यांच्या घराबाहेर थाळीनाद करतात, त्यांची नांवे जाहीर करतात, त्यांच्या घरी एजंट पाठवतात, त्यांना धमकीचे फोन केले जातात. कर्जाचा एक हप्ता भरला नाही की त्यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांच्या आयुष्याची वाट लावतात आणि हे येस बँकेचे कर्जबुडवे आजही उजळ माथ्याने फिरत आहेत. एकालाही अटक झालेली नाही. एकाच्याही महालाबाहेर थाळीनाद झालेला नाही. समाजात वावरायला त्यांना लाज वाटेल असे सरकारने काही केले नाही आणि रिझर्व्ह बँकेनेही काही केले नाही. हे कर्जबुडवे आणि त्यांच्या पुढच्या पिढ्या कर्जाचे सर्व पैसे पचवून मजेत राहणार आहेत. लोकल खाली जीव देतो तो सामान्य माणूस, झाडाला लटकतो तो सामान्य माणूस, तणावाने हृद्यविकाराचा झटका येऊन मरतो तो सामान्य माणूस, तो साधासरळ असतो. त्याला कर्ज फेडायचे असते म्हणून तो जीवाला घोर लावून घेतो. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर अशांसाठी धावाधाव करीत नाही. सामान्यांनी आयुष्याची कमाई एखाद्या छोट्या बँकेत ठेवली आणि ती बँक बुडाली तर सरकार ती बँक वाचवायला जात नाही.
‘येस’ बँकेचा हा जो तमाशा सुरू आहे तो असाच वेगवेगळ्या रूपात सुरू राहणार आहे. कारण सिस्टिमच भ्रष्टाचाराने पोखरली आहे वरपासून खालपर्यंत. मग आपणही या श्रीमंत कर्जबुडव्यांसारखे बनायचे का? तर नाही. कारण हे कर्जबुडवे काळ्या धनाचे गुलाम आहेत. आपण नाही. आपण देवापुढे रोज मनोमन हात जोडतो, सद्बुद्धी मागतो. देवापुढे उभे राहण्याची ताकद आपल्या चांगल्या कर्मांमुळेच मिळते. ही ताकद आपण गमवायची नाही. त्या कर्जबुडव्यांना सरकार तारेल, रिझर्व्ह बँक तारेल, स्टेट बँक तारेल, पण खात्री ठेवा की, देवाची लाठी आवाज न करता त्यांच्यावर बरसणार आहे. आज ना उद्या त्याचे दृश्‍य परिणाम आपल्याला दिसतीलच.कुटुंबच काय, देश सोडणेही धोक्याचे आहे.

सोनियाजी आणि राहुल गांधी, पक्ष चालवायचा नाही तर खुर्ची सोडा!

मध्यप्रदेशातील काँग्रेसचे कमलनाथ सरकार कोसळणार हे निश्‍चित आहे. मोदी विरोधी राज्याराज्यात लाट निर्माण होत असताना मध्यप्रदेशसारखे राज्य काँगे्रसच्या हातून निसटणे ही चांगली बाब नाही. त्यातही कमलनाथ सरकार स्वतःच्या नाकर्तेपणामुळे पडणार नाही तर काँगे्रसच्या शीर्षस्थानी असलेल्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या निष्क्रियतेमुळे अडचणीत आले आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना पक्ष चालवायचा नसेल तर त्यांनी ताबडतोब पक्ष आणि पदे सोडावी. या दोन नेत्यांमुळे आज पक्षाला अध्यक्ष नाही अशी वेळ आली आहे. हे दोन्ही नेते पक्षातील वितंडवादावर मात करू शकत नसतील तर केवळ खुर्ची उबवीत राहण्यापेक्षा पक्षाचा राजीनामा द्यावा. त्यांच्या जाण्याने कदाचित नवे नेतृत्त्व उदयाला येईल.
आज मोदी सरकारला कंटाळलेले अनेक आहेत. राज्याराज्यांत मोदींविरुद्ध वातावरण आहे. पण पंतप्रधान बनू शकेल असे पर्यायी नेतृत्व दिसत नसल्याने भाजपाला पर्याय नाही ही स्थिती आहे आणि दुर्दैव असे की हीच स्थिती कायम राहत आहे. राजकारणाच्या चिखलात बुडालेल्या इंदिरा गांधी हत्तीवर आरूढ झाल्या आणि त्यांचे हे रूप पाहून जनतेने त्यांना पुन्हा सत्तेवर आणले. पण सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या दोघांच्यातही ही धमक नाही. जनतेला आणि पक्षाला कणखर नेतृत्त्वाची गरज आहे. राहुल गांधींनी लोकसभा प्रचारावेळी हा कणखरपणा दाखविला होता. त्यामुळे भाजपाची खासदार संख्या कमी झाली. त्यानंतर मात्र ते मैदान सोडून पसार झाले. आता त्यांचे अस्तित्व फक्त ट्विटरवर आहे. त्यांच्या अवतीभवतीची काँगे्रसची नखं काढली जात आहेत, पण त्याचे भान सोनियाजींना नाही आणि राहुल गांधींना नाही. ठिणगी पडताच विझवली नाही तर वणवा पेटतो आणि सर्व राख करतो हे शेंबड्या पोरालाही कळते, पण या दोन नेत्यांना पक्षाची फिकीर नाही, आपल्या जबाबदारीची जाणीव नाही आणि खुर्ची सोडण्याइतकी त्यागाची भावनाही नाही. आज केवळ या दोन नेत्यांच्या नाकर्तेपणाने ज्योतिरादित्य शिंदेसारखा उमदा नेता काँगे्रस सोडून गेला.
जे चित्र मध्यप्रदेशात आहे तेच राजस्थानात आहे. (गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट). तेच चित्र अगदी मुंबई काँगे्रसमध्येही आहे. मुंबईत सर्वच काँगे्रस नेते एकमेकांविरोधात उघडपणे बोलतात. इतके सर्व घडत असताना दिल्लीश्‍वर निपचित पडून आहेत. मध्यप्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदेंनी विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपा विरोधात लाट निर्माण केली. त्या राज्यात राजघराण्याला खूप सन्मान आहे. राजघराण्यातील ज्योतिरादित्य शिंदे दौरे करतात, गरिबाच्या घरी जातात, अफलातून भाषणे करतात, हसून सर्वांशी प्रेमाने बोलतात अशी त्यांची छबी निर्माण झाली होती. या छबीवर भाजपातील सरपंचापासून वरिष्ठ नेते प्रेमात पडले होते. त्यामुळे काँगे्रस जिंकणार असे सर्वजण आधीच सांगत होते. त्याप्रमाणे काँगे्रसचा विजय झाला. त्यानंतर ज्योतिरादित्य शिंदे मुख्यमंत्री होतील अशीही सर्वांना खात्री होती. पण जनभावना लक्षात न घेता काँगे्रसने पैसा पाहिला आणि अतिश्रीमंत कमलनाथना मुख्यमंत्री केले. हे घडले तेव्हाच ठिणगी पडली. पण सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींनी ही ठिणगी विझवलीच नाही. दोघांना अडीच अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद देण्याची धमकही दाखविली नाही. याआधी दोनदा मुख्यमंत्री बनलेले कमलनाथ स्वतः वयाचा विचार करून बाजूला झाले असते तरी चालले असते. पण तेही घडले नाही. ज्योतिरादित्य यांना निदान प्रदेशाध्यक्ष करा अशी सतत मागणी होत होती. त्यावरही दिल्लीने निर्णय दिला नाही. आज ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपात गेले ही भाजपाची पुण्याई नाही तर काँगे्रसचे पाप आहे. सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी एक उत्तम नेता गमावला. इतकेच नव्हे तर ज्योतिरादित्य शिंदेंची काँग्रेसमधून हकालपट्टी केली आहे हे तातडीने जाहीर करण्यात काँग्रेसने रस दाखविला. यानंतर राजस्थानात गेहलोतना कंटाळून सचिन पायलटसारखे नेतृत्व भाजपाकडे वळले तर आश्‍चर्य वाटायला नको.
पंतप्रधान मोदी सत्यच म्हणाले की, जोपर्यंत राहुल गांधी आहेत तोपर्यंत भाजपाला अच्छे दिन आहेत. जनता मात्र कात्रीत अडकली आहे. एकीकडे मोदी आणि दुसरीकडे राहुल गांधी यातून सुटकेचा मार्गच दिसत नाही. राहुल गांधी यांनी आज लियो टॉलस्टॉय या महान लेखकाचे एक वाक्य ट्विट केले आहे. ‘सर्वात मोठे योद्धे दोन आहेत - संयम आणि काळ!’ राहुल गांधींना एकच सांगायचे आहे की, संयम आणि काळ या दोन योद्यांच्या पाठीशी खंबीर नेतृत्त्व उभे असावे लागते. नुसताच संयम ठेवला तर मराठीतील म्हणीप्रमाणे काळ सोकावतो. आज काळ सोकावलाय तरीही राहुल गांधी ट्विट करीत बसलेत. दुर्दैव!

धर्माच्या आधारे मुस्लिमांना आरक्षण मान्य तर धर्माच्या आधारे नागरिकत्वही स्वीकारा

महाराष्ट्रात मुस्लीम धर्मियांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला जाईल अथवा तसा कायदा केला जाईल, असे अल्पसंख्यांक मंत्री राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी अधिवेशनात जाहीर केले. भारताच्या घटनेनुसार या देशात धर्म हा घरापुरता व्यक्तिगत श्रद्धेचा विषय असावा, असे स्पष्ट संकेत आहेत. तरीही धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. हा प्रयत्न यशस्वी झाला तर ‘धर्मनिरपेक्ष भारत’ हा देशाचा पायाच डळमळीत होईल आणि हे सर्वच देशवासियांसाठी जितके धोक्याचे आहे तितकेच मुस्लिमांसाठीही आहे. कारण जर धर्माचा आधार स्वीकारला तर तो सर्वच बाबतीत लागू होईल. शिक्षणात धर्माच्या आधारे जर आरक्षण स्वीकारणार असाल तर मुस्लिमांना नागरिकत्व कायद्यात (सीएए) केलेली धर्माबाबतची सुधारणाही मान्य करावी लागेल.
सीएए कायद्यात परराष्ट्रातील पीडित मुस्लिमांना भारतात आश्रय न देण्याचा एकतर्फी, अन्यायी, भेदाभेद करणारा निर्णय घेतल्याचे म्हणत दिल्लीत शाहीनबागपासून मुंबईत नागपाडापर्यंत आंदोलने सुरू आहेत. ही सर्व आंदोलने बंद करावी लागतील. कारण जर धर्माच्या आधारावर मुस्लीम समाज आरक्षणाचा फायदा घेणार असेल तर याचा अर्थ असा की, या धर्मनिरपेक्ष भारतात धर्माच्या आधारावर निर्णय घेण्यास मुस्लिमांनी परवानगी दिली आहे. अशी परवानगी एकदा दिली की, ती सर्वकाळ आणि सर्वक्षेत्रात लागू होणार आहे. त्यामुळे धर्माच्या नावाने आरक्षण घेणार असाल तर धर्माच्या नावाने नागरिकत्व ही संकल्पनाही स्वीकारावी लागेल. पाकिस्तान हे मुस्लीम राष्ट्र आणि भारत हे हिंदू राष्ट्र बनूनच याचा शेवट होईल. भारतासाठी आणि भारतातील मुस्लीम बांधवांसाठी ही अधोगतीकडे जाणारी वाटचाल आहे. धर्माच्या नावाने आणि धर्माच्या बंधनात राहून निर्णय घेणारी राष्ट्रे प्रगती करीत नाहीत. याला इतिहास साक्ष आहे. राष्ट्राचे निर्णय हे विज्ञान आणि अर्थकारणावरच असायला हवे आणि राष्ट्राचे नागरिक म्हणून जगताना सहजीवन, संयम आणि समर्पणाचा मार्ग आपापल्या श्रद्धेनुसार असायला हवा ज्याला आपण धर्म म्हणतो. या दोन्हीत गफलत केली तर अधोगती निश्‍चित आहे. नेपाळसारख्या पारंपरिक हिंदू राष्ट्रानेही लोकशाही स्वीकारली. त्या छोट्या देशाचा अनुभव प्रदीर्घ आहे. ‘नेपाळ’चा अभ्यास न करता आपण ‘पाकिस्तान’च्या मार्गाने जाणार असू तर त्याहून मोठे दुर्दैव नाही. या देशात जोपर्यंत धर्माच्या नावाने निर्णय होत नाहीत तोपर्यंत या देशातील अल्पसंख्य धर्मिय सुखरुप आहेत. मुस्लीम, ख्रिश्‍चन, पारशी, शीख या सर्वांनी ही बाब समजून घेतली पाहिजे. एकदा धर्माचा आधार मान्य करून निर्णय घेतला की, धर्मनिरपेक्ष भारतात राहण्याचे संरक्षण कायमचे हटेल आणि धर्माच्या आधारे भविष्यात जे निर्णय होतील ते मान्य करावे लागतील.
मुस्लिमांना शैक्षणिक क्षेत्रात पाच टक्के आरक्षण देण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस आतूर आहे. कारण सर्व ओबीसी मतांवर या पक्षाने लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पदभार सांभाळताच महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा विषय सर्वप्रथम घेऊन इंदू मिलला भेट दिली तेव्हाच राष्ट्रवादीची पुढील दिशा स्पष्ट झाली. काँग्रेस पक्षाला तर वंचित आघाडी आणि एमआयएम, समाजवादी पक्षाकडे गेलेली मुस्लीम मते स्वतःकडे खेचण्याची ही सुवर्णसंधी दिसते आहे. राजकीय पक्ष त्यांचे राजकारण करीत असतात. पण मुस्लीम बांधवांनी विचार करायला हवा. धर्माच्या नावावर निर्णय होऊ लागले आणि त्याचा स्वीकार केलात की, मुस्लिमांना धर्मनिरपेक्ष भारताचे संरक्षण गेले. मग हिंदू धर्माचा भगवा आणि हिंदुराष्ट्र या दोन्हीचा मार्ग सुकर होतो. त्यातून जे घडेल ते पाहत बसण्यावाचून मुस्लीम बांधवांच्या हाती काहीच राहणार नाही. शिक्षणात आरक्षण हे आर्थिक दुर्बलांसाठी असू शकते. त्यात आर्थिक दुर्बल मुस्लीम बांधवांच्या मुलांना निश्‍चित फायदा होईल. त्यामुळे आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाची मागणी करणे हाच सुज्ञपणा ठरेल.