महाराष्ट्रात मुस्लीम धर्मियांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला जाईल अथवा तसा कायदा केला जाईल, असे अल्पसंख्यांक मंत्री राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी अधिवेशनात जाहीर केले. भारताच्या घटनेनुसार या देशात धर्म हा घरापुरता व्यक्तिगत श्रद्धेचा विषय असावा, असे स्पष्ट संकेत आहेत. तरीही धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. हा प्रयत्न यशस्वी झाला तर ‘धर्मनिरपेक्ष भारत’ हा देशाचा पायाच डळमळीत होईल आणि हे सर्वच देशवासियांसाठी जितके धोक्याचे आहे तितकेच मुस्लिमांसाठीही आहे. कारण जर धर्माचा आधार स्वीकारला तर तो सर्वच बाबतीत लागू होईल. शिक्षणात धर्माच्या आधारे जर आरक्षण स्वीकारणार असाल तर मुस्लिमांना नागरिकत्व कायद्यात (सीएए) केलेली धर्माबाबतची सुधारणाही मान्य करावी लागेल.
सीएए कायद्यात परराष्ट्रातील पीडित मुस्लिमांना भारतात आश्रय न देण्याचा एकतर्फी, अन्यायी, भेदाभेद करणारा निर्णय घेतल्याचे म्हणत दिल्लीत शाहीनबागपासून मुंबईत नागपाडापर्यंत आंदोलने सुरू आहेत. ही सर्व आंदोलने बंद करावी लागतील. कारण जर धर्माच्या आधारावर मुस्लीम समाज आरक्षणाचा फायदा घेणार असेल तर याचा अर्थ असा की, या धर्मनिरपेक्ष भारतात धर्माच्या आधारावर निर्णय घेण्यास मुस्लिमांनी परवानगी दिली आहे. अशी परवानगी एकदा दिली की, ती सर्वकाळ आणि सर्वक्षेत्रात लागू होणार आहे. त्यामुळे धर्माच्या नावाने आरक्षण घेणार असाल तर धर्माच्या नावाने नागरिकत्व ही संकल्पनाही स्वीकारावी लागेल. पाकिस्तान हे मुस्लीम राष्ट्र आणि भारत हे हिंदू राष्ट्र बनूनच याचा शेवट होईल. भारतासाठी आणि भारतातील मुस्लीम बांधवांसाठी ही अधोगतीकडे जाणारी वाटचाल आहे. धर्माच्या नावाने आणि धर्माच्या बंधनात राहून निर्णय घेणारी राष्ट्रे प्रगती करीत नाहीत. याला इतिहास साक्ष आहे. राष्ट्राचे निर्णय हे विज्ञान आणि अर्थकारणावरच असायला हवे आणि राष्ट्राचे नागरिक म्हणून जगताना सहजीवन, संयम आणि समर्पणाचा मार्ग आपापल्या श्रद्धेनुसार असायला हवा ज्याला आपण धर्म म्हणतो. या दोन्हीत गफलत केली तर अधोगती निश्चित आहे. नेपाळसारख्या पारंपरिक हिंदू राष्ट्रानेही लोकशाही स्वीकारली. त्या छोट्या देशाचा अनुभव प्रदीर्घ आहे. ‘नेपाळ’चा अभ्यास न करता आपण ‘पाकिस्तान’च्या मार्गाने जाणार असू तर त्याहून मोठे दुर्दैव नाही. या देशात जोपर्यंत धर्माच्या नावाने निर्णय होत नाहीत तोपर्यंत या देशातील अल्पसंख्य धर्मिय सुखरुप आहेत. मुस्लीम, ख्रिश्‍चन, पारशी, शीख या सर्वांनी ही बाब समजून घेतली पाहिजे. एकदा धर्माचा आधार मान्य करून निर्णय घेतला की, धर्मनिरपेक्ष भारतात राहण्याचे संरक्षण कायमचे हटेल आणि धर्माच्या आधारे भविष्यात जे निर्णय होतील ते मान्य करावे लागतील.
मुस्लिमांना शैक्षणिक क्षेत्रात पाच टक्के आरक्षण देण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस आतूर आहे. कारण सर्व ओबीसी मतांवर या पक्षाने लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पदभार सांभाळताच महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा विषय सर्वप्रथम घेऊन इंदू मिलला भेट दिली तेव्हाच राष्ट्रवादीची पुढील दिशा स्पष्ट झाली. काँग्रेस पक्षाला तर वंचित आघाडी आणि एमआयएम, समाजवादी पक्षाकडे गेलेली मुस्लीम मते स्वतःकडे खेचण्याची ही सुवर्णसंधी दिसते आहे. राजकीय पक्ष त्यांचे राजकारण करीत असतात. पण मुस्लीम बांधवांनी विचार करायला हवा. धर्माच्या नावावर निर्णय होऊ लागले आणि त्याचा स्वीकार केलात की, मुस्लिमांना धर्मनिरपेक्ष भारताचे संरक्षण गेले. मग हिंदू धर्माचा भगवा आणि हिंदुराष्ट्र या दोन्हीचा मार्ग सुकर होतो. त्यातून जे घडेल ते पाहत बसण्यावाचून मुस्लीम बांधवांच्या हाती काहीच राहणार नाही. शिक्षणात आरक्षण हे आर्थिक दुर्बलांसाठी असू शकते. त्यात आर्थिक दुर्बल मुस्लीम बांधवांच्या मुलांना निश्चित फायदा होईल. त्यामुळे आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाची मागणी करणे हाच सुज्ञपणा ठरेल.
सीएए कायद्यात परराष्ट्रातील पीडित मुस्लिमांना भारतात आश्रय न देण्याचा एकतर्फी, अन्यायी, भेदाभेद करणारा निर्णय घेतल्याचे म्हणत दिल्लीत शाहीनबागपासून मुंबईत नागपाडापर्यंत आंदोलने सुरू आहेत. ही सर्व आंदोलने बंद करावी लागतील. कारण जर धर्माच्या आधारावर मुस्लीम समाज आरक्षणाचा फायदा घेणार असेल तर याचा अर्थ असा की, या धर्मनिरपेक्ष भारतात धर्माच्या आधारावर निर्णय घेण्यास मुस्लिमांनी परवानगी दिली आहे. अशी परवानगी एकदा दिली की, ती सर्वकाळ आणि सर्वक्षेत्रात लागू होणार आहे. त्यामुळे धर्माच्या नावाने आरक्षण घेणार असाल तर धर्माच्या नावाने नागरिकत्व ही संकल्पनाही स्वीकारावी लागेल. पाकिस्तान हे मुस्लीम राष्ट्र आणि भारत हे हिंदू राष्ट्र बनूनच याचा शेवट होईल. भारतासाठी आणि भारतातील मुस्लीम बांधवांसाठी ही अधोगतीकडे जाणारी वाटचाल आहे. धर्माच्या नावाने आणि धर्माच्या बंधनात राहून निर्णय घेणारी राष्ट्रे प्रगती करीत नाहीत. याला इतिहास साक्ष आहे. राष्ट्राचे निर्णय हे विज्ञान आणि अर्थकारणावरच असायला हवे आणि राष्ट्राचे नागरिक म्हणून जगताना सहजीवन, संयम आणि समर्पणाचा मार्ग आपापल्या श्रद्धेनुसार असायला हवा ज्याला आपण धर्म म्हणतो. या दोन्हीत गफलत केली तर अधोगती निश्चित आहे. नेपाळसारख्या पारंपरिक हिंदू राष्ट्रानेही लोकशाही स्वीकारली. त्या छोट्या देशाचा अनुभव प्रदीर्घ आहे. ‘नेपाळ’चा अभ्यास न करता आपण ‘पाकिस्तान’च्या मार्गाने जाणार असू तर त्याहून मोठे दुर्दैव नाही. या देशात जोपर्यंत धर्माच्या नावाने निर्णय होत नाहीत तोपर्यंत या देशातील अल्पसंख्य धर्मिय सुखरुप आहेत. मुस्लीम, ख्रिश्‍चन, पारशी, शीख या सर्वांनी ही बाब समजून घेतली पाहिजे. एकदा धर्माचा आधार मान्य करून निर्णय घेतला की, धर्मनिरपेक्ष भारतात राहण्याचे संरक्षण कायमचे हटेल आणि धर्माच्या आधारे भविष्यात जे निर्णय होतील ते मान्य करावे लागतील.
मुस्लिमांना शैक्षणिक क्षेत्रात पाच टक्के आरक्षण देण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस आतूर आहे. कारण सर्व ओबीसी मतांवर या पक्षाने लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पदभार सांभाळताच महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा विषय सर्वप्रथम घेऊन इंदू मिलला भेट दिली तेव्हाच राष्ट्रवादीची पुढील दिशा स्पष्ट झाली. काँग्रेस पक्षाला तर वंचित आघाडी आणि एमआयएम, समाजवादी पक्षाकडे गेलेली मुस्लीम मते स्वतःकडे खेचण्याची ही सुवर्णसंधी दिसते आहे. राजकीय पक्ष त्यांचे राजकारण करीत असतात. पण मुस्लीम बांधवांनी विचार करायला हवा. धर्माच्या नावावर निर्णय होऊ लागले आणि त्याचा स्वीकार केलात की, मुस्लिमांना धर्मनिरपेक्ष भारताचे संरक्षण गेले. मग हिंदू धर्माचा भगवा आणि हिंदुराष्ट्र या दोन्हीचा मार्ग सुकर होतो. त्यातून जे घडेल ते पाहत बसण्यावाचून मुस्लीम बांधवांच्या हाती काहीच राहणार नाही. शिक्षणात आरक्षण हे आर्थिक दुर्बलांसाठी असू शकते. त्यात आर्थिक दुर्बल मुस्लीम बांधवांच्या मुलांना निश्चित फायदा होईल. त्यामुळे आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाची मागणी करणे हाच सुज्ञपणा ठरेल.
No comments:
Post a Comment