उद्धवजी आणि राज ठाकरे गणेश मंडळांना वाचविणार कसे?

        यंदाच्या वर्षी उच्च न्यायालयाच्या बडग्यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे अडचणीत आली आहेत. उत्सवाला ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने परवानगी देण्याचे पालिकेचे धोरण असले तरी अधिकृत परवानगी घ्यायला मंडळे अद्याप पुढे आलेली नाहीत. कारण परवानगी घेताना अटी पाळण्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. जर या अटी पाळल्या गेल्या नाहीत आणि कुणी तक्रार केली तर त्या मंडळाचा अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार अशा सर्वच पदाधिकार्‍यांवर कारवाई होऊ शकते. अशी कारवाई झाली तर मंडळांची नोंदणी तर रद्द होईलच, पण पदाधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल झाले तर नोकरीवर गदा येण्याचा धोका आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांची तक्रार, त्यावर उच्च न्यायालयाचा निर्णय, हा निर्णय अंमल करण्याची पालिकेची जबाबदारी आणि या सर्व बाबींमुळे हतबल झालेली गणेश मंडळे अशी या वर्षीची स्थिती आहे.

             या सर्व प्रकाराने चिंतेत पडलेली गणेश मंडळे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंकडे गेली, काही मंडळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंकडे गेली. त्यानंतर राज ठाकरेंनी खेतवाडीतील गणेश मंडळांना भेट दिली तर उद्धवजींनी बिर्ला सभागॄहात बैठक घेतली. दोघाही नेत्यांनी दुर्दैवाने या समस्येवर मार्ग न काढता सरळ घोषणा केली की, नेहमीप्रमाणे धुमधडाक्यात गणेशोत्सव साजरा करा. या घोषणेने पाच मिनिटे सर्वांचे रक्त जोशाने उसळलेच असणार आहे, पण पुढे काय? नेत्यांच्या सांगण्यावरून परवानगी न घेता किंवा अटी न पाळता मंडप उभारले तर दबावामुळे कदाचित गणेशोत्सव पार पडेल, परंतु त्यानंतर मंडळांवर आणि पदाधिकार्‍यांवर खटले होतील, गुन्हे दाखल होतील त्याला तोंड कसे द्यायचे? मंडळाची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. पदाधिकार्‍यांना न्यायालयात हेलपाटे घालावे लागतील. त्यात त्यांची नोकरी धोक्यात येईल. वकिलावर भरमसाठ खर्च होईल. त्यावेळी काय करणार? नेते आज आहेत, तेव्हा असतील याची खात्री देता येईल का? आजवर जी आंदोलने झाली तिथे कार्यकर्तेच कायम अडकले. त्यांना वाचवायला कुणी येत नाही. इथेही तेच घडण्याची शक्यता आहे.

          या सर्व बाबींमुळेच ऑनलाईन परवानगी प्रक्रिया सुरू झाल्यावरही मूठभर मंडळांनीच परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत. इतर मंडळे अडचणीत येणार आहेत. काही मंडळांनी नव्या अध्यक्षांकडे पदभार सोपविण्याची अधिकृत बैठक घेतलेली नाही. काहींनी बॅलेन्स शीट सादर केलेली नाहीत. काही मंडळे वर्गणी आणि देणग्या घेऊन मंडपात जाण्यासाठी तिकीटही लावतात. ती मंडळे हिशेब कसा दाखवणार, हा प्रश्न आहे. काही मंडळांचे तरुण पदाधिकारी कागदपत्रे तयार करणे, हिशेब देणे हे सोपस्कार पाळण्यास कंटाळा करतात. ही मंडळे परवानगी मागण्यासाठी अर्ज लिहिताना कोणती माहिती देणार आहेत? उच्च न्यायालयाने अट घातली आहे की, मंडप उभारताना पादचार्‍यांना जाण्यासाठी आणि रुग्णवाहिकेसाठी रस्ता मोकळा पाहिजे. ज्यांनी 23 आणि 24 फूट उंच गणेशमूर्ती बसविण्याचे ठरवले आहे, त्यांना मंडपही मोठा उभारावा लागतो. अशी मंडळे रस्ता मोकळा सोडण्याबाबत हमीपत्र देऊ शकत नाहीत. त्यात अग्निशमन दलाने तर 24 अटी टाकून 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लेखी हमीपत्र मागितली आहेत. असे हमीपत्र आपल्या सहीने देण्याचा धोका कोण पत्करणार आहे? या सर्व अडचणींवर उपाय काय?

            आपल्याच सणांवेळी नियम लावतात, याचा सर्वांनाच राग आहे, परंतु उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे तो सर्व धर्मातील सणांसाठी लागू आहे, मात्र मुस्लिमांच्या सणांवेळी रस्त्यांवर स्टॉल लावण्यापासून सर्व नियम धाब्यावर बसविले जातात तेव्हा कुणी काही बोलत नाहीत. आपले मराठी नेते तेव्हा गप्पच असतात. पालिका आणि पोलीस नोटीस पाठवतात, पण आपल्याला या नोटिशींच्या परिणामांची चिंता वाटते तशी त्यांना वाटत नाही. त्यामुळे त्यांचे सण जोरात होतात. आपल्यासमोर मात्र अडचणींचा डोंगर उभा राहतो.

        या वर्षी यातून मार्ग काढायचा तर नेत्यांना बाजूला ठेवायला हवे. त्यानंतर पोलीस व पालिका अधिकारी, आरटीआय कार्यकर्ते, समन्वय समिती आणि गणेश मंडळ कार्यकर्ते यांची विभाग पातळीवर बैठक घेऊन सामंजस्याची भूमिका घ्यायला हवी. पुढील वर्षी मूर्तीची उंची 18 फूट ही मर्यादा पाळली तर मंडपामुळे रस्ते अडणार नाहीत. मूर्तीच्या उंचीची ही हमी दिली तर आजचे प्रश्न सुटतील. शिवाय मंडळांना कागदपत्र पूर्ण करण्यास मदत झाली तर तीही समस्या पुढील वर्षी असणार नाही. आजच्या घडीला न्यायालय, पोलीस, पालिका, मंडळे आणि आरटीआय कार्यकर्ते या सर्वांचेच म्हणणे त्यांच्या परीने योग्य आहे. त्यामुळे कुणाचाच युक्तिवाद बाजूला सारता येणार नाही. या वर्षी जर प्रत्येकाने सामंजस्य दाखवीत एक पाऊल मागे घेतले आणि पुढील वर्षीचे नियम आताच निश्चित केले तर पुढील वर्षी विघ्न न येता आदर्श गणेशोत्सव साजरा होऊ शकेल.