Monday, 24 September 2018
Monday, 27 August 2018
मंगळागौरीचा इव्हेंट कधी झाला?
पूर्वीच्या काळात लहान वयात विवाह
होत असत. आषाढाचा पावसाचा मास सरला की श्रावणाच्या ऊन पावसाच्या खेळासह पूजा,
मंत्रपठण आणि बालवयातील नवरीला काही वेळ नाच, गाण्यात रमता यावे म्हणून मंगळागौर
जागरण सरू झाले असावे. फुगडी, झिम्मा, पिंगा
यासर्वांची लहानपणी गंमत वाटते. वयात येणाऱ्या मुलींना या प्रकारच्या नाचगाण्यातून
चांगला व्यायामही होत होता. जेवणानंतर तुळशीचे पानही खाल्ले जायचे. आरोग्य आणि
विरंगुळा यासाठी सुरू केलेले हे प्रकार पाळले जावेत म्हणून त्याला पूजा अर्चेचीही गुंफण
दिली गेली.
दुर्दैवाने या दोन्हीचे एकत्रित
महत्व समजून न घेता केवळ पूजाअर्चा, भोजन करायचे आणि मग मंगळागौरीची
नृत्य करायला पैसे देऊन महिलांचे विविध ग्रुप बोलवायचे हा प्रकार सुरू आहे. ज्या
घरातील नववधूची मंगळागौर असते ती तरूणी आणि घरातील महिला केवळ अधूनमधून नाच
गाण्यात सहभागी होतात, बहुतांश वेळ त्या आलेल्या ग्रुपचा नाच बघत
बसतात. आजकाल तर स्पर्धाही लावणे सुरू झाले आहे. सर्व वाहिन्यांवर मंगळागौर सुरू
असते. अत्यंत पोक्त वयाच्या स्त्रिया मंगळागैर खेळतात. पण हे खेळ लहान मुलींच्या
सुदृढ आरोग्यासाठी होते, त्यांच्या मनोरंजनासाठी होते हे आपण विसरलो
आहोत. आता बालवयात विवाह होत नाहीत. तरीही या मुलींना हे खेळ शिकवले पाहिजेत. घागर
फुंकणे, फुगडी
घालणे हे व्यायामाचे प्रकार या मुलींना उपयुक्त आहेत. मंगळागौर या विचारानेच पुढे
गेली पाहिजे. सुपारी देऊन बॅँड बोलवतात तसा मंगळागौर ग्रुप बोलवायचा आणि
त्यांचा खेळ बघत बसायचे हे घडत राहिले तर मूळ उद्देश संपेल. घरच्या महिलांनी,
मैत्रिणींसह धम्माल करीत हा खेळ खेळण्यातच आनंद आहे. मंगळागौरीचे इव्हेंट
मॅनेजमेंट करू नका.x
Wednesday, 15 August 2018
विकत घेऊ का दर्शन?
मला आठवतय मी वारीत चालत गेले आणि
विठुरायाला गर्दीमुळे पाहू शकले नाही. कळसाचे दर्शन घेऊन परतले. पण मंदिरात जाता
आले नाही म्हणून तो दिवस माझ्या कायम लक्षात राहिला. कळसाच्या दर्शनाने मी समाधानी
होते पण मंदिरात शिरताच येत नाही असे प्रथमच झालं.
त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी
महाकालेश्वर ओंकारेश्वर आणि त्यानंतर महाकालेश्वर मंदिरात गेले. अत्यंत प्रसिद्ध
अशी ही ज्योतिर्लिंग आहेत आणि त्यामुळे गर्दीही खूप होती. आम्ही गर्दी टाळून दर्शन
घेण्याचे नेहमीचे उपाय केले. प्रत्येकी २५० रू. देऊन व्हिआयपी पास घेतला आणि थेट
गाभाऱ्यात पोहोचलो. मग आम्हाला हेरून पुजाऱ्याने चरण जल देतो म्हणून सांगत शंभर
रुपयांची बोली केली. शेवटी मंत्रपठण करीत करीत आमच्याकडून ५०० रूपये लुटले.
दुसऱ्या देवळात पहिला पहिला सौदा पैलतीरी नेणाऱ्या नावाड्याशी झाला. नावेतून उतरलो
तर दहा रूपयांची फुलांची परडी समोर आली. ती घेतरी (परतून पैसे देतान ५० रू.
मागितले तेव्हा कळले की परडीत हळूच ४० रूपयांचा प्रसाद टाकला होता आणि त्याचे पैसे
मागत होते.)
पहिल्या पायरीवर पाय ठेवताच पुजाऱ्याने कोणती पूजा करणार म्हणून
सुरूवात केली. दर्शन घेऊन आम्हाला एका हॉलमध्ये नेले. तिथे ओळीत १५/२०
पिंडी आणि वर अभिषेक पात्र अशी आधीपासूनच व्यवस्था सज्ज होती. अभिषेक सुरू झाला.
ओंजळीत जे देत होते ते वाहत होते. एकदम रूपयेही दान द्या म्हणाले. ती नोट ओंजळीत
धरली तेव्हा ती ओली होऊ नये म्हणून पुजाऱ्याने शितापीने ती बोटात धरली. अभिषेक
करताना यथाशक्ती दान द्या असी मंत्रातील उच्चार कानावर आले. पण अभिषेक संपल्यावर
शंभर रूपये पुढे केल्यावर पुजारी वैतागले. प्रत्येकीकडून दान मागू लागले. आणखी
द्या, आणखी
द्या म्हणू लागले. मी काहीच दिल नाही म्हणताना पायऱ्यांपर्यंत माझा पाठलाग केला.
देवाचा हा एजंट नाराज झाल्याने कटूता आली.
त्या दिवशी मी ठरवलं की, मी
पुन्हा कधीही पैसे मोजून दर्शन करणार नाही आणि अभिषेक वगैरेही करणार नाही. दोन्ही
देवळांत भक्तांची गर्दी होती. पण आम्ही नोट देताच गाभाऱ्यात पोहोचलो. मागे वळून
बघितले तेव्हा रांगेत तासनतास उभे राहिलेले भक्त दिसले. त्यावेळी विचार आला की, देव
मला नाही तर ताटकळत दर्शनासाठी उभ्या गरीब भक्ताला भेटेले.
जे मद्यपदेशात घडले तेच महाराष्ट्रात आहे. हे
एजंट बंद केले पाहिजेत. पुढे हे घडेलही पण तूर्त मी माझ्यापासून सुरूवात केली आहे.
( मी हिंदू धर्माच्या विरूद्ध बोलले, इतर
धर्मांच्या विरूद्ध बोलले असे कुणी म्हणेल, मी देवळात अधूनमधून जाते म्हणून
तिथला अनुभव सांगितला. माझ्यावर हिंदू धर्माचे संस्कार आहेत. मग मी इतर
धर्मांबद्दल का बोलू? दुसरी गोष्ट म्हणजे हिंदू धर्म हा बदल
स्वीकारमारा आहे. सुधारणा मान्य करणारा आहे. बंदिस्त नाही. त्यामुळे मन मोकळ करता
येत.)
Saturday, 11 August 2018
उद्धवजी आणि राज ठाकरे गणेश मंडळांना वाचविणार कसे?
यंदाच्या वर्षी उच्च न्यायालयाच्या बडग्यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे अडचणीत आली आहेत. उत्सवाला ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने परवानगी देण्याचे पालिकेचे धोरण असले तरी अधिकृत परवानगी घ्यायला मंडळे अद्याप पुढे आलेली नाहीत. कारण परवानगी घेताना अटी पाळण्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. जर या अटी पाळल्या गेल्या नाहीत आणि कुणी तक्रार केली तर त्या मंडळाचा अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार अशा सर्वच पदाधिकार्यांवर कारवाई होऊ शकते. अशी कारवाई झाली तर मंडळांची नोंदणी तर रद्द होईलच, पण पदाधिकार्यांवर गुन्हे दाखल झाले तर नोकरीवर गदा येण्याचा धोका आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांची तक्रार, त्यावर उच्च न्यायालयाचा निर्णय, हा निर्णय अंमल करण्याची पालिकेची जबाबदारी आणि या सर्व बाबींमुळे हतबल झालेली गणेश मंडळे अशी या वर्षीची स्थिती आहे.
या सर्व प्रकाराने चिंतेत पडलेली गणेश मंडळे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंकडे गेली, काही मंडळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंकडे गेली. त्यानंतर राज ठाकरेंनी खेतवाडीतील गणेश मंडळांना भेट दिली तर उद्धवजींनी बिर्ला सभागॄहात बैठक घेतली. दोघाही नेत्यांनी दुर्दैवाने या समस्येवर मार्ग न काढता सरळ घोषणा केली की, नेहमीप्रमाणे धुमधडाक्यात गणेशोत्सव साजरा करा. या घोषणेने पाच मिनिटे सर्वांचे रक्त जोशाने उसळलेच असणार आहे, पण पुढे काय? नेत्यांच्या सांगण्यावरून परवानगी न घेता किंवा अटी न पाळता मंडप उभारले तर दबावामुळे कदाचित गणेशोत्सव पार पडेल, परंतु त्यानंतर मंडळांवर आणि पदाधिकार्यांवर खटले होतील, गुन्हे दाखल होतील त्याला तोंड कसे द्यायचे? मंडळाची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. पदाधिकार्यांना न्यायालयात हेलपाटे घालावे लागतील. त्यात त्यांची नोकरी धोक्यात येईल. वकिलावर भरमसाठ खर्च होईल. त्यावेळी काय करणार? नेते आज आहेत, तेव्हा असतील याची खात्री देता येईल का? आजवर जी आंदोलने झाली तिथे कार्यकर्तेच कायम अडकले. त्यांना वाचवायला कुणी येत नाही. इथेही तेच घडण्याची शक्यता आहे.
या सर्व बाबींमुळेच ऑनलाईन परवानगी प्रक्रिया सुरू झाल्यावरही मूठभर मंडळांनीच परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत. इतर मंडळे अडचणीत येणार आहेत. काही मंडळांनी नव्या अध्यक्षांकडे पदभार सोपविण्याची अधिकृत बैठक घेतलेली नाही. काहींनी बॅलेन्स शीट सादर केलेली नाहीत. काही मंडळे वर्गणी आणि देणग्या घेऊन मंडपात जाण्यासाठी तिकीटही लावतात. ती मंडळे हिशेब कसा दाखवणार, हा प्रश्न आहे. काही मंडळांचे तरुण पदाधिकारी कागदपत्रे तयार करणे, हिशेब देणे हे सोपस्कार पाळण्यास कंटाळा करतात. ही मंडळे परवानगी मागण्यासाठी अर्ज लिहिताना कोणती माहिती देणार आहेत? उच्च न्यायालयाने अट घातली आहे की, मंडप उभारताना पादचार्यांना जाण्यासाठी आणि रुग्णवाहिकेसाठी रस्ता मोकळा पाहिजे. ज्यांनी 23 आणि 24 फूट उंच गणेशमूर्ती बसविण्याचे ठरवले आहे, त्यांना मंडपही मोठा उभारावा लागतो. अशी मंडळे रस्ता मोकळा सोडण्याबाबत हमीपत्र देऊ शकत नाहीत. त्यात अग्निशमन दलाने तर 24 अटी टाकून 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लेखी हमीपत्र मागितली आहेत. असे हमीपत्र आपल्या सहीने देण्याचा धोका कोण पत्करणार आहे? या सर्व अडचणींवर उपाय काय?
आपल्याच सणांवेळी नियम लावतात, याचा सर्वांनाच राग आहे, परंतु उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे तो सर्व धर्मातील सणांसाठी लागू आहे, मात्र मुस्लिमांच्या सणांवेळी रस्त्यांवर स्टॉल लावण्यापासून सर्व नियम धाब्यावर बसविले जातात तेव्हा कुणी काही बोलत नाहीत. आपले मराठी नेते तेव्हा गप्पच असतात. पालिका आणि पोलीस नोटीस पाठवतात, पण आपल्याला या नोटिशींच्या परिणामांची चिंता वाटते तशी त्यांना वाटत नाही. त्यामुळे त्यांचे सण जोरात होतात. आपल्यासमोर मात्र अडचणींचा डोंगर उभा राहतो.
या वर्षी यातून मार्ग काढायचा तर नेत्यांना बाजूला ठेवायला हवे. त्यानंतर पोलीस व पालिका अधिकारी, आरटीआय कार्यकर्ते, समन्वय समिती आणि गणेश मंडळ कार्यकर्ते यांची विभाग पातळीवर बैठक घेऊन सामंजस्याची भूमिका घ्यायला हवी. पुढील वर्षी मूर्तीची उंची 18 फूट ही मर्यादा पाळली तर मंडपामुळे रस्ते अडणार नाहीत. मूर्तीच्या उंचीची ही हमी दिली तर आजचे प्रश्न सुटतील. शिवाय मंडळांना कागदपत्र पूर्ण करण्यास मदत झाली तर तीही समस्या पुढील वर्षी असणार नाही. आजच्या घडीला न्यायालय, पोलीस, पालिका, मंडळे आणि आरटीआय कार्यकर्ते या सर्वांचेच म्हणणे त्यांच्या परीने योग्य आहे. त्यामुळे कुणाचाच युक्तिवाद बाजूला सारता येणार नाही. या वर्षी जर प्रत्येकाने सामंजस्य दाखवीत एक पाऊल मागे घेतले आणि पुढील वर्षीचे नियम आताच निश्चित केले तर पुढील वर्षी विघ्न न येता आदर्श गणेशोत्सव साजरा होऊ शकेल.
Saturday, 4 August 2018
आंधळे भक्त आणि पैसेखाऊ गुलाम
सांगली आणि जळगाव महापालिका निवडणुकीत भाजपा विजयी झाला. आमच्या चांगल्या कामामुळे आम्ही विजयी झालो हा भाजपाचा दावा आहे आणि मतदारांना पैसे वाटून भाजपा जिंकली हा विरोधकांचा आरोप आहे. विजयी झालेले सत्ताधारी आणि आरोप करणारे विरोधक एकाच माळेचे मणी आहेत. विरोधक सत्तेत होतेे तेव्हा जे करीत होते तेच सत्ताधारी करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या एकमेकांवरील आरोपांवर क्षणभरही विचार करून वेळ घालवता कामा नये.
आजचा प्रश्न असा आहे की, जे मतदान होत आहे ते विचारपूर्वक होत आहे का? विचार करून मतदान करणारा वर्ग जेमतेम एक टक्का असेल. उर्वरित 99 टक्क्यांपैकी बहुसंख्य हे त्या त्या पक्षाचे गुलाम भक्त असल्याने त्यांच्या पक्षाला डोळे मिटून मतदान करतात, आणखी एक मोठा मतदारांचा वर्ग सरळ सरळ पैसे घेऊन मतदान करतो, एक वर्ग जाहिरातींना भुलून मतदान करतो. अशा तर्हेने जर आपण मतदान करीत असू तर मग ज्यांना आपण निवडून दिले त्यांनी पुढची 5 वर्षे कामेच केली नाहीत म्हणून ओरडत कशाला बसायचे? समाजासाठी काम केले की नाही या विषयावर मतदानच होणार नसेल तर खासदार, आमदार, नगरसेवक कामे कशाला करीत बसतील? भाजपाने नोटबंदीपासून कामगारांचे हक्क हिरावून घेण्यापर्यंत अनेक गोष्टी केल्या तरी मी भाजपा भक्त म्हणून मिरवत भाजपालाच मत देणार, शिवसेना सत्तेचे लोणी खात घोषणा देत बसलीय तरी मी सैनिक म्हणून सेनेलाच मत देणार, मनसेने पाच वर्षे झोप काढली तरी राज ठाकरे चांगले बोलतात म्हणून त्यांना मत देणार, काँग्रेसमुळे भ्रष्टाचार वाढला तरी आमचं पूर्वीपासून काँग्रेसलाच मत म्हणून हातावर शिक्का मारणार, राष्ट्रवादीने घोटाळ्यावर घोटाळे केले तरी जाणता राजा आहे म्हणून त्यांना मत द्यायचं, हा काय प्रकार आहे? ही गुलामी का? हे पक्ष तुमच्या घरचं रेशन भरतात का? मत कुणाला देऊ समजत नसेल तर उमेदवार कोण आहे, कसा आहे याची माहिती घेऊन मतदान करता येते. पण आपण हे करणार नाही. आपण अरुण भाटियांना हरविले, अविनाश धर्माधिकारींना घरी बसवले, मेधा पाटकरांचे डिपॉझिट जप्त होईल इतकी कमी मते त्यांना दिली. चांगली माणसे राजकारणात येऊ बघत होती त्यांना आपण इतकी वाईट वागणूक दिली की ते कायमचे राजकारण सोडून गेले. ही सर्व माणसं त्या त्या क्षेत्रात काम करीत आहेत. त्यांचे फार नुकसान झाले नाही. आपले नुकसान मात्र फार मोठे झाले आहे.
प्रत्येक निवडणुकीत भक्ताच्या झुंडी डोळ्याला झापडं लावून मतदान करतात तसे पैशाच्या महापुरात भिजूनही मतदान होते. पैसे घेऊन मतदान करणार असाल आणि भक्त म्हणून मतदान करणार असाल तर ज्याला निवडून देता त्याला कोणत्या तोंडाने जाब विचारणार? पूर्वी गरीब पैसे घेऊन मतदान करायचे, आता शिकलेली, दोन्ही वेळेस भरपेट जेवणारी कुटुंबही पैसे घेतात. आम्ही नाही त्यातले म्हणणारे सोसायटीची टाकी आणि टाईल्स फुकट लावून घेण्यासाठी पुढे असतात. हे कमी होते म्हणून अनेक चर्चशी संबंधित लोक पैसे मागतात, काही गणेश मंडळं तर थेट प्रत्येक पक्षाला भेटून बोली लावतात. (आम्ही इथेच स्पष्ट करतो की, काही गणेश मंडळं आणि चर्चचे कार्यकर्ते प्रामाणिक असतात. हे यासाठी स्पष्ट करतोय की बोचणारे वास्तव सांगितले की, त्यातील एक मुद्दा शोधून असा बाऊ करायचा की बाकी मुद्दे डब्यात जावे असा उपद्व्याप करण्याची अनेकांची मानसिकता असते), तरुण मित्र मंडळं गल्लोगल्लीत झाली आहेत त्यापैकीही अनेक मंडळं टी शर्ट मागतात, कॅरम मागतात, जीमचं सामान मागतात, आमच्याकडे 200 मतं आहेत, दोन हजार मतं आहेत अशी बोली लागते. पूर्वी गुलामांना भर बाजारात विकत घेतले जायचे. मोठा लढा उभारून तो प्रकार थांबविण्यात आला. पण आता या नवीन गुलामांचे काय करायचे? आपण पैसे घेऊन मतं देणार तर जिंकलेला त्या पैशाची वसुली करण्यासाठी काहीही करील हे उघडच आहे. म्हणजे आपण आपल्या पायावर दगड मारायचा आणि बोंब मारत सुटायचे हेच घडते आहे. भारतात लोकशाही मेली नाही. आपण आपल्या संकुचित स्वार्थासाठी लोकशाही मारली. काही महान बुद्धीमंत म्हणतात की, भारतात हुकूमशाही हवी. हा खुळचट युक्तीवाद आहे. आजवर जगात कुठेही हुकूमशाही जनहिताची झाली नाही. एका माणसाच्या हाती अमर्याद सत्ता दिली तर तो बिघडणारच हा मानवी स्वभाव आहे. हिटलर, मुसोलिनी यासारख्यांनी देश बरबाद केले. जनतेचे हित जपणारे चांगले सरकार यावे असे वाटत असेल तर अंध भक्तीचा टिळा लावायचे सोडा आणि स्वत:चे खिसे भरण्याचे बंद करा. हे घडेल त्या निवडणुकीला चांगली माणसं खुर्चीवर असतील आणि ही चांगली माणसं समाज घडवतील. जोपर्यंत आपण हे करीत नाही तोपर्यंत निवडणुकीच्या फक्त गप्पा ऐकत राहायचे. या तमाशाच्या नादी आपण लागलो आहोत, उगाच कलावंतीणीला दोष द्यायचा नाही.
x
Monday, 3 October 2016
मराठा आरक्षण खटल्याची १७ महिने एकही तारीख नाही
मराठा आरक्षण खटल्याची १७ महिने एकही तारीख नाही
सरकारचे प्रतिज्ञापत्र नाही! सुप्रीम कोर्टात अपील नाही
नाकर्त्या सरकारविरोधात अखेर विनोद पाटलांची सुप्रीम कोर्टात धाव!
मराठा समाजावर होणार्या अन्यायाच्या विरोधात मूक क्रांती मोर्चे काढून
शक्तिप्रदर्शन जोमाने सुरू झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल याबाबत
बैठक घेतली. मात्र तोपर्यंत हे सरकार आरक्षणाच्या मुद्यावर ढिम्म बसून होते.
मराठ्यांना आरक्षण मिळावे यासाठी या सरकारने कोणतीही हालचाल केली नाही, म्हणूनच औरंगाबादचे सामाजिक कार्यकर्ते विनोद
पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सोमवार १९ सप्टेंबरला पहिली सुनावणी आहे.
विनोद पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टाचे तीन ज्येष्ठ वकील जयंत भूषण (दिल्ली), संदीप देशमुख (दिल्ली) आणि नरहरी सिंग
(काश्मीर) यांची या खटल्यासाठी नियुक्ती केली आहे._
महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने विधानसभा
निवडणुकीच्या तोंडावर २०१४ साली शिक्षण व नोकरीत मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षणाचा
निर्णय केला. त्याचबरोबर मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले. यानुसार
जाहिराती काढून ग्रामसेवक, नर्स अशी पदे
भरण्यात आली.
मात्र नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि संजीत शुक्ला
यांनी या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि उच्च न्यायालयाने हा
निर्णय स्थगित केला. यामुळे आरक्षणामुळे दिलेली भरतीही स्थगित झाली. अद्याप
त्यांना नेमणूक पत्र दिलेले नाही. दरम्यान, मे २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टिस मोहित शहा आणि
जी. एस. कुळकर्णी यांनी मराठ्यांसाठी १६ टक्के आरक्षणानुसार असलेल्या जागा ओपनमधून
मेरिटनुसार भरण्यास सांगितले. आरक्षणाबाबत निकाल लागेपर्यंत ही तात्पुरती भरती
असेल असे कोर्टाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन अद्याप झालेले
नाही. मे २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या तात्पुरत्या आदेशानंतर १ जुलै
२०१५ रोजी मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी होती व त्याच सुनावणीत निकाल अपेक्षित होता.
मात्र त्या दिवशी सुनावणी झाली नाही. तेव्हापासून आजपर्यंत जवळजवळ १७ महिने उलटले
या खटल्याची एकही कोर्टाची तारीख मिळाली नाही. कोर्टाची तारीख मिळून सुनावणी
व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र
सरकारने काहीही प्रयत्न केले नाहीत. इतकेच नव्हे तर आरक्षणाला पाठिंबा देणारे
प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर करावे असे कोर्टाने वारंवार सांगूनही सरकारने आजपर्यंत
प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी देवेंद्र फडणवीस
आणि भाजपाच्या सर्व नेत्यांनी छातीठोकपणे सांगितले की, मराठा आरक्षणासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू आणि
सत्तेवर आलो तर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत मराठा आणि धनगर आरक्षण मंजूर करू.
भाजपा सरकार सत्तेवर येऊन दोन वर्षे झाली तरी या दोन्ही गोष्टी घडल्या नाहीत.
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात असलेला बापट समिती अहवाल आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय
आयोगाच्या अहवालाला प्रत्युत्तर देण्याचीही सरकारची तयारी नाही.औरंगाबादेत मराठा
क्रांती मूक मोर्चा निघाल्यावर विनोद पाटील आणि त्यांच्या सहकार्यांनी सर्वोच्च
न्यायालयात धाव घेतली. मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाला आदेश
द्यावे अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. आरक्षणाचा निर्णय होत नसल्याने शिक्षण व
नोकरीत मराठ्यांचे नुकसान होत आहे, असे निवेदन करून
युक्तिवादासाठी वकिलांची फौज उभी केली आहे. आता १९ सप्टेंबरला (सोमवारी) सुप्रीम
कोर्टात काय घडते, याकडे सर्वांचे
लक्ष लागले आहे. मराठा समाजाच्या मोर्चाचे मराठा नेत्यांनी श्रेय घेतल्यास योग्य
उत्तर देऊ मराठा समाजाच्या मोर्चा हा मराठा नेत्यांचा नसून मराठा संघटनांनी आहे.
मराठा नेत्यांनी याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केल्यास योग्य उत्तर देऊ असा इशारा
औरंगाबादच्या क्रांती मोर्चा समन्वय समितीने दिला आहे. आज औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन १२ मराठा संघटांनी
शिवसंग्रामचे नेते आणि आमदार विनायक मेटेंवर निशाणा साधला. मराठा मोर्चा आणि
विनायक मेटेंचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे मेटेंनी मोर्चाचे श्रेय लाटण्याचा
प्रयत्न केला तर योग्य उत्तर देऊ, अशी भूमिका १२
मराठा संघटनांनी घेतली आहे. तसेच मोर्चात राजकीय नेत्यांच्या सहभागालाही विरोध
दर्शविला आहे.\
Subscribe to:
Posts (Atom)