Wednesday, 3 July 2019

बर्माच्या रंगून शहरात जन्म गुजरातचे मुख्यमंत्री रुपानी


गुजरातमध्ये पटेल आरक्षणाचा जोर वाढल्यानंतर आनंदीबेन पटेल यांना बाजूला सारून राजकोटचे भाजपा नेते विजय रुपानी यांनी 22 डिसेंबर 2017 रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. बर्माच्या रंगून शहरात (आता म्यानमारचे यांगॉन शहर) जन्मलेले 62 वर्षांचे रुपानी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. अभाविपचे कार्यकर्ते, जनसंघ, आणीबाणी काळात कैद, महापौर, आमदार, खासदार अशी त्यांची प्रदीर्घ वाटचाल असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ आणि भाजपाशी कायम एकनिष्ठ राहिल्याचे फळ त्यांना मिळाले.
विजय रुपानींचा जन्म जैन बनिया कुटुंबात झाला. त्यांचे आईवडील मायाबेन आणि रमणीकलाल रुपानी यांची रसिकलाल अ‍ॅण्ड सन्स नावाची कंपनी आहे. उसाचा रस, बर्फाचा गोळा बनविणार्‍या यंत्रापासून विविध प्रकारचे पाईप कंपनी बनविते. त्यांना सात अपत्य होती. विजय रुपानी सर्वात धाकटे आहेत. म्यानमारमध्ये अशांतता निर्माण झाल्यानंतर 1960 साली हे कुटुंब गुजरातच्या राजकोट शहरात स्थायिक झाले. विजय रुपानी यांची पत्नी अंजली रुपानी याही भाजपात सक्रीय आहेत. त्यांना दोन मुलगे ऋषभ, पुजित व कन्या राधिका आहे. पुजितचा एका दुर्दैवी अपघातात मृत्यू झाला. त्याच्या नावाने राजकोट शहरात ट्रस्ट चालविला जातो.


विजय रुपानी यांच्यावर 2011 साली शेअरच्या किंमती आणि स्टॉक्समध्ये गैरप्रकारे उलाढाल केल्याचा आरोप आहे. सेबीने त्यांच्यावर दंडही लादला होता. मात्र नंतर हा दंड रद्द करून फेरसुनावणीचा आदेश देण्यात आला. 2017 साली
सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्यावर आणखी एक गंभीर गुन्हा दाखल आहे. राजकोटच्या श्री छोटू नगर गृहनिर्माण सोसायटीत राहणार्‍या मानसिंह भाई या वॉचमनला सोसायटीतून हद्दपार करण्याच्या बदल्यात विजय रुपानींच्या पुजित धर्मादाय ट्रस्टला सोसायटीची जागा देण्याचा सौदा होऊन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मानसिंह भाई यांचा स्थानिक पालिकेकडून प्रचंड छळ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या छळाला कंटाळून या कुटुंबाने 2013 साली पालिकेसमोर स्वतःला जाळून घेतले. यात कुटुंबातील 7 जणांपैकी मधुरा आणि गौरीबेन या दोनच महिला जिवीत राहिल्या. भरत, गिरीश, आशा, रेखा, बासमती यांचे निधन झाले. या कुटुंबातील एकमेव जिवित पुरुष महेंद्रभाई सध्या न्यायालयात लढा देत आहेत.

Wednesday, 26 June 2019

रावली जगन, कावली जगन आंध्रचे नवे मुख्यमंत्री


आंध्र प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वायएसआर रेड्डी या वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या तरुण नेत्याने दणदणीत विजय मिळवित मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. 2014 ते 2019 ही पाच वर्षे विधानसभा विरोधी पक्ष नेतेपदी असलेल्या या नेत्याने चंद्राबाबू नायडू यांचा पार धुव्वा उडवून दिला.
येदुगिरी संदिन्ती जगनमोहन रेड्डी अर्थात वायएसआर रेड्डी हे केवळ 46 वर्षांचे आहेत. पत्नी भारथी आणि दोन कन्या असे त्यांचे कुटुंब आहे. त्यांचे वडील वायएस राजशेखर रेड्डी हे काँग्रेसमध्ये होते. अत्यंत लोकप्रिय होते. 2004 आणि 2009 अशा दोन वेळा ते मुख्यमंत्री राहिले. त्यांच्यासाठी निवडणुकीवेळी प्रचार करीतच जगनमोहन रेड्डींचा राजकारणात प्रवेश झाला. दुर्दैवाने 2009 साली वडील राजशेखर रेड्डी यांचे अपघाती निधन झाले. त्यांची जागा त्यांचा मुलगा जगनमोहन रेड्डी यांना दिली जाईल असे सर्वांना वाटत होते. पण काँग्रसने त्यांना मुख्यमंत्रीपद नाकारले. 2010 साली जगमोहन रेड्डी यांनी ‘सहानुभूती दौरा’ आयोजित केला. त्यांच्या वडिलांच्या आकस्मिक निधनाचा धक्का बसल्याने काही कार्यकर्त्यांनी आत्महत्या केली होती. या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबियांना भेटण्यासाठी हा दौरा होता. पण खरे तर हा शक्तीप्रदर्शनाचा प्रयत्न होता. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने त्यांना हा दौरा काढण्यास मनाई केली.


या सर्वाचा अपेक्षित परिणाम होऊन जगनमोहन रेड्डींनी काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकला आणि 2011 साली स्वतःचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष काढला. या पक्षाने पहिल्याच संधीत सर्व पोटनिवडणुका जिंकल्या. जगनमोहन रेड्डीचा ताकद वाढत असतानाच सीबीआयने संपत्तीच्या भ्रष्टाचाराबाबत धाडी टाकल्या आणि जगमोहन रेड्डींना अटक करून न्यायालयीन कोठडीत टाकले. याविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल अपील फेटाळण्यात आले. जगनमोहन रेड्डी जेलमध्ये असताना त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या प्रसिद्धी माध्यमात झळकू लागल्या. त्यांची प्रतिमा मलीन झाली.
अशा या विपरित परिस्थितीत त्यांना आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या विभाजनाच्या मुद्याने साथ दिली. तेलंगणाच्या निर्मितीला विरोध करीत जगनमोहन रेड्डींनी कारागृहात बेमुदत उपोषण सुरू केली. त्यांची आई आमदार विजयाम्मा यांनी कारागृहाबाहेर उपोषण सुरू केले. अखेर जगनमोहन रेड्डींना कारागृहात सोडण्यात आले. पण या सर्वाचा चांगला परिणाम झाला नाही. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत जगनमोहन रेड्डींच्या वायएसआर काँग्रेसचा दणकून पराभव झाला. यानंतर मात्र जगनमोहन रेड्डींनी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी केली. त्यांनी 2017 साली तीन हजार किलोमीटरची संकल्प यात्रा काढून जवळजवळ प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ गाठला. ‘रावली जगन, कावली जगन’ (जगन यायला हवा, आम्हाला जगत हवा) ही घोषणा दुमदुमू लागली आणि पुन्हा जगनमोहन रेड्डी लोकप्रिय ठरू लागले. त्यांच्या या पदयात्रेचा परिणाम होऊन नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी तेलगू देसम आणि चंद्राबाबू नायडूंना चितपट केले.

Sunday, 23 June 2019

नर्सरीचीच फी दीड लाख करून ठेवलीय पालक ओव्हरटाईम करतायत! मुलांवर ‘संस्कार’ कधी करायचे?


कोणत्याही देशात किंवा कोणत्याही राज्यात सुदृढ नागरिक असावा असे वाटत असेल तर त्यासाठी उत्तम शिक्षण आणि उत्तम आरोग्य गरजेचे आहे! याकरिता सरकारने दर्जेदार आणि प्रत्येकाला परवडेल अशी सेवा देणारी यंत्रणा उभारली पाहिजे! सुखी आणि संस्कारी जीवनासाठी ही अत्यंत प्राथमिक गरज आहे! सरकार डावे असो किंवा उजवे असो, शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांना प्राधान्यच द्यावे लागेल. अगदी हिंदुत्त्ववादासाठी समर्पित सरकार असले तरी हिंदुत्त्ववादाच्या मूळ संकल्पनांचे संस्कार जर बालपणीपासूनच्या शिक्षणातून मिळाले नाहीत तर मोठेपणी ‘जय श्रीराम’ चा नारा का देतोय हे न समजणारी पिढी तयार होईल. त्यामुळे मोठेपणी जसा नागरिक अपेक्षित आहे तसा नागरिक घडविण्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्य याकडे अत्यंत गांभीर्याने बघितले पाहिजे. दुर्दैवाने गेली वीस वर्षे याच दोन क्षेत्रांकडे चुकीच्या पद्धतीने लक्ष दिले जात आहे. ही दोन क्षेत्रे म्हणजे नागरिक घडविण्याची साधने आहेत. या दृष्टीने न पाहता ही दोन क्षेत्रे नागरिकांना लुबाडण्याची यंत्रणा आहेत अशा दृष्टीने वापरली जात आहेत.
सर्वांना परवडणार्‍या आणि चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देणार्‍या पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळा होत्या तोपर्यंत सर्व आलबेल होते. पण खासगी शाळांनी या क्षेत्रात प्रवेश केल्यावर हळूहळू सरकारी शाळांची वाताहात केली. हे सर्व नियोजनबद्ध पद्धतीने घडले. एक पिढी शिकून दुसर्‍या पिढीला प्रवेश देण्याची वेळ आली तोवर सरकारी शाळांचा सत्यानाश करण्यात आला. त्याचवेळी चकाचक दिसणार्‍या खासगी शाळा प्रचंड वेगाने फोफावत गेल्या. हे कारस्थान कुणाच्या लक्षात येण्यापूर्वीच अगदी शांतपणे घडवून आणले. शिक्षकांना भलत्या कामांना जुंपायचे, मोडलेली बाकडी दुरुस्त करायची नाहीत, इमारतींना रंग द्यायचा नाही, वेळेवर वह्या-पुस्तके पुरवायची नाहीत, मध्यान्ह भोजनातून दूध वगळून पावडरी आणि चिक्क्या द्यायच्या, निकृष्ट शिक्षण साहित्य द्यायचे, शिक्षक भरती करायची नाही असे करत करत सरकारी शाळांना अवकळा आणली. त्याचवेळी खासगी शाळा वाटेल तिथे उघडण्याची परवानगी दिली. त्यांना भरभरून सुविधा देत नेत्यांनी स्वतःच्या मुलांना तिथे प्रवेश मिळवून घेतले. ही अधोगती एवढ्यावर थांबली नाही. आपल्या राज्याने दहावी बोर्डाची पूर्ण वाट लावून टाकली आहे. एसएससी बोर्डात मूल शिकते हे समाजात कमीपणाचे लक्षण बनविले आहे. पूर्वी ज्यांच्या फिरत्या नोकर्‍या असायच्या त्यांना सीबीएसई शाळेत मुलांना घालावे लागायचे. आज जो उठतो त्याला आपल्या मुलाला आयसीएसई आणि सीबीएसई शाळेत टाकायचे आहे. एसएससी बोर्ड का नको याचे उत्तर अर्धे पालक देऊ शकत नाहीत. त्यांना एकीकडे सरकारी शाळेची काळीकुट्ट इमारत दिसते आणि दुसरीकडे चकाचक स्विमिंगपूलवाली शाळा दिसते. शिक्षण तिथे आणि इथे सारखेच आहे हे समजावणार कोण? त्यात आता एसएससी बोर्डाचे अंतर्गत मार्क बंद करून गुणांची टक्केवारी इतकी कमी करून ठेवली आहे की कितीही तुकड्या वाढवल्या तरी सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या मुलांनाच कॉलेज प्रवेशात प्राधान्य मिळणार आहे. इतकेही कमी म्हणून गणिताची पद्धत अचानक बदलतात, आयसीएसईचे प्रथम पाच विषयांचे मार्क ग्राहय धरणार जाहीर करतात. दरवर्षी अकरावी प्रवेशावेळी यांचा सर्व्हर डाऊन होतो. हे काय चाललय तरी काय? एकही निर्णय परिपूर्ण विचार करून विद्यार्थी व पालकांशी आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून नंतर घेता येत नाही का? शिक्षणाची चेष्टा करून ठेवली आहे. कुणालाही विश्वासात न घेता धडाधड निर्णय घेतले जातात. त्या निर्णयांना विरोध झाला की सरळ निर्णयच बदलतात. कोणताही पूर्वविचार नसतो, कोणताही ठामपणा नसतो. ही स्थिती आणखी बिघडत जाऊन दहावी बोर्ड येत्या काही वर्षात पूर्ण बंद होईल हे निश्चित आहे.
त्यानंतर जे घडणार आहे त्याची झलक आत्ताच दिसत आहे. एसटीला नावे ठेवत खासगी बसने जाणारे प्रवासी उत्सवाच्या ऐन काळात खासगी बसेसनी भाडी वाढवली की ओरड करतात. एसएससी बोर्ड बंद झाले की हेच होणार आहे. सीबीएसई, आयसीएसई शाळा आताच परवडत नाहीत. नंतर या शाळा सांगतील ती फी आणि देतील ते शिक्षण घ्यायचे अशी वेळ येईल. आताच मुलांना शिक्षण देताना आईवडिलांना धाप लागते. नर्सरीत प्रवेशाला दीड लाख रुपये मागतात. कुठून आणायची ही रक्कम? आई नोकरी करते, वडील नोकरी करतात. ओव्हरटाईम करतात, ओला उबर चालवितात. विम्याचे काम करतात. दिवस एकेक पैसा जोडण्यात जातो. या अशा स्थितीत मुलांच्या संगोपनासाठी वेळ काढणार कुठून? मुलांवर संस्कार करणार कसे? मुलं पाळणाघरात वाढतात, शेजार्‍यांकडे राहतात नाहीतर बिच्चारी एकटीच घरी बसतात. अशा मुलांची मानसिक काळजी घेतली जात नाही. या सर्व गोष्टींची जबाबदारी कोण घेणार आहे? मूल बिघडलं मूल नैराश्यात गेलं की आईबाबांकडे बोट दाखवतात. पण ते बिच्चारे काही स्वतःच्या चैनीसाठी घराबाहेर नसतात. मुलांच्या फीची तरतूद करण्यासाठी नोकरीत, उद्योगात धक्के खात असतात. पूर्वी स्वतःचे घर असावे म्हणून कर्ज काढणारी ही पिढी होती. ते घराचे स्वप्न कधीच भंगले आहे. आता नर्सरीत मुलाला प्रवेश मिळावा यासाठी कर्ज काढावे लागते आणि ते जन्मभर फेडत राहावे लागते. इतके करून जेव्हा ते मूल मोठे होते आणि म्हणते की, आई, मी लहान असताना तू मला वेळ दिला नाहीस तेव्हा आईला रडू कोसळते. ही सर्व जीवघेणी धावपळ करून आरोग्य बिघडल्यावर सरकारी रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळ येते. बहुतेक सरकारी रुग्णालयांतून जे बरे होऊन बाहेर पडतात ते केवळ देव त्यांच्या पाठीशी असतो म्हणून वाचलेले असतात.
महाराष्ट्राचा नागरिक हा सुज्ञ, सुशिक्षित, आनंदी प्रेमळ असावा. त्याने स्वच्छता राखावी, देशाला वंदन करावे, आईवडिलांचा सांभाळ करावा असे वाटत असेल तर मोठेपणी त्यांच्यावर जबरदस्ती करून हे संस्कार होणार नाहीत. हे संस्कार आईच्या कुशीत आणि बाबांच्या पाठीवर बसून घोडाघोडा खेळतानाच होतात. त्यासाठी आईबाबा घरी राहू शकतील, इतके शिक्षण व आरोग्य सेवा स्वस्त आणि दर्जेदार केली पाहिजे. भुतानसारख्या देशाने हे करून दाखविले आहे. भुतानच्या राजाने अगदी ठरवून आपल्या मुलाला सरकारी शाळेत घातले. त्याबरोबर मंत्र्यांनी आणि प्रतिष्ठितांनीही आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठवले. परिणामी पूर्ण सरकारी यंत्रणेचे लक्ष सरकारी शाळांवर केंद्रित होऊन त्या शाळांच्या सुविधा आणि दर्जा धडाधड सुधारला. आज भुतानमध्ये अशी परिस्थिती आहे की, कमी मार्क ज्यांना मिळतात ते खाजगी शाळांत नाईलाजाने जातात. जो विद्यार्थी सरकारी शाळेत आहे, तो हुशार समजला जातो.
महाराष्ट्राच्या शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेचे आधीच्या आणि आताच्या सरकारने वाटोळे केले आहे. हा अग्रलेख कोणत्याही विशिष्ट सरकारच्या विरोधात नाही. हा अग्रलेख आईबाबांना समर्पित आहे.

Wednesday, 19 June 2019

आसामचे मुख्यमंत्री सरबानानंद


आसाम राज्यात तरुण गोगोई यांचे काँग्रेसचे सरकार पाडून 2016 साली भाजपाच्या तरुण तडफदार सरबानानंद सोनोवाल या नेत्याने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. फास्ट कार, मोटारसायकल स्वारी, मासेमारी आणि पांढरा रंग या चार गोष्टींवर जिवापाड प्रेम करणाऱ्या या 57 वर्षांच्या मुख्यमंत्र्याने शपथग्रहण करताच त्यांचा विवाह कधी होणार याची चर्चा रंगू लागली. आसामच्या एका प्रख्यात ज्योतिषाने जाहीर केले की, सरबानानंद यांचा 2020 साली विवाह होणार आहे.
सरबानानंद सोनोवाल यांचा जन्म आसामचाच आहे. एका गरीब कुटुंबात त्यांनी जन्म घेतला. फुटबॉलची हौस भागावी म्हणून टांगा नावाच्या फळाचा फुटबॉल बनवून खेळण्यात या गरीब मुलाचे बालपण गेले. पुढे ग्रॅज्युएट आणि वकिलीच्या अभ्यासासाठी गुवाहाटी विद्यापीठात दाखल झाल्यावर विद्यार्थी राजकारणाशी ओळख झाली आणि सरबानानंद आसाम गण परिषदेचे कार्यकर्ते झाले. यशाची शिखरे पार करीत 2001 साली आमदार झाले. मात्र नंतर बांगलादेशी घुसखोरांना आसाम राज्यातून हाकलून देण्याच्या भुमिकेवरून त्यांनी 2011 साली भाजपात प्रवेश केला. त्यांना लगेच खासदारकी आणि केंद्रात क्रीडा मंत्रिपद लाभले. आसाममध्ये भाजपाचा प्रचार व प्रसार सुरू झाला. पंतप्रधान मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा पाठीशी उभे राहिले. 2016 साली विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यावर स्वच्छ प्रतिमेचे सरबानानंद सोनोवाल यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून पुढे करण्यात आले. त्यांचे तडफदार व्यक्तीमत्त्व विजयी झाले आणि आसाम राज्यातील 18 वर्षांचे काँग्रेसचे तरुण गोगोई सरकार पडले.
सरबानानंद सोनोवाल हे आदिवासी जातीचे असल्याने भाजपाचा आदिवासी नेताविरुद्ध काँग्रेसचे ब्राम्हण नेते असाही वाद रंगला. पण प्रामुख्याने बांगलादेशींना घुसखोर ठरवून त्यांना आसाम राज्यातून हाकलण्याचा कायदा लागू करणे या मुद्यावरच भाजपाने ही निवडणूक जिंकली. भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नसलेले सोनोवाल जनतेला भावले. त्यांना पांढरा रंग आवडतो. त्यांचे घर संपूर्ण पांढऱ्या रंगाचे आहे याचाही प्रचार झाला. 57 वर्षांचे भाजपाचे सोनोवाल विरुद्ध 84 वर्षांचे काँग्रेसचे तरुण गोगोई यांच्यातील लढतीत आसामच्या जनतेने तरुण नव्या चेहऱ्याला कौल दिला.

Wednesday, 12 June 2019

पक्ष बदलाचा विक्रम करणारे*पेमा खंडू! अरुणाचल मुख्यमंत्री


पेमा खंडू यांनी 2016च्या जुलै महिन्यात अरुणाचलचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली तेव्हा ते 37 वर्षांचे होते. या तरुण वयात ते मुख्यमंत्री झाले त्याचबरोबर सर्वात कमी काळात सर्वाधिक वेळा पक्ष बदलण्याचा विक्रमही त्यांच्या नावावर असावा. सध्या ते भाजपात आहेत, पण त्यांचा इतिहास पाहता पुढे काय होईल सांगता येणार नाही.
अरुणाचल प्रदेशातील भाजपाच्या 67 उमेदवारांपैकी 60 उमेदवार करोडपती होते तर काँग्रेसच्या 46 उमेदवारांपैकी 30 उमेदवार करोडपती होते. पेमा खंडू यांची 163 कोटींची संपत्ती आहे, त्यांच्या नंतर काँग्रेसचे लोंबो ताएंग हे 148 कोटींचे मालक आहेत तर तिसर्‍या क्रमांकावर 109 कोटीची संपत्ती असणारे भाजपाचे त्सेरींग ताशी (तवांग) यांचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे अरुणाचलची श्रीमंती ही थक्क करणारीच आहे.


पेमा खंडू यांचे वडील दोरजी खंडू हे अरुणाचल प्रदेशात लोकप्रिय होते. त्यांचा कामाचा धडाका मोठा होता. लष्करात सात वर्षे सेवा देऊन ते राजकारणात आले. सहकारी सोसायटीचे चेअरमन ते 2007 साली अरुणाचलचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असा त्यांचा प्रवास होता. 2009 ला ते दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आले. दुर्दैवाने 30 एप्रिल 2011 या दिवशी त्यांच्या हेलिकॉप्टरला अपघात होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांना चार पत्नी, पाच पुत्र आणि दोन कन्या आहेत. पेमा खंडू हे त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र आहेत.
दोरजी खंडू यांच्या निधनानंतर पेमा खंडू यांना राज्य मंत्रीमंडळात मंत्रीपद दिले. त्याआधीपासून ते काँग्रेस पक्षात सक्रीय होते. 2010 साली तवांग जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे ते अध्यक्ष होते. त्यानंतर वडिलांच्या मतदारसंघात ते सतत विजयी राहिले. 17 जुलै 2016 या दिवशी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली. तेव्हा राज्यातील राजकीय वातावरण स्फोटक होते. 17 जुलै 2016 या दिवशी काँग्रेस पक्षात असलेले पेमा खंडू यांनी दोन महिन्यात काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला आणि 43 आमदारांसह त्यांनी ‘पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल’ या पक्षात प्रवेश केला. भाजपाच्या पाठिंब्याने हा पक्ष सत्तेवर आला आणि पेमा खंडू हेच मुख्यमंत्री राहिले. पण तीन महिन्यांत (डिसेंबरमध्ये) त्यांनाच पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलमधून निलंबित केले. तकाम पारीओ नवे मुख्यमंत्री बनणार होते. पेमा खंडू यांनी प्रचंड राजकारण करून पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल हा पक्षही फोडला आणि या पक्षाच्या 43 पैकी 33 आमदारांसह त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. सध्या पेमा खंडू हे भाजपाचे मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेवर आहेत.
आतापर्यंतच्या 39 वर्षांच्या काळात ते इतके राजकारण खेळले. त्याचवेळी त्यांचा विवाह होऊन दोन मुलगे आणि एक कन्या अशी त्यांना तीन अपत्यही आहेत. ते बौद्ध आहेत. दिल्ली विद्यापीठाचे ग्रॅज्युएट आहेत.

Thursday, 6 June 2019

सिक्कीमचे मुख्यमंत्री गोले रोलु पिकनिकची कमाल


सिक्कीमला विशेष राज्याचा दर्जा आहे. केंद्र सारकारकडून या राज्याला भरपूर निधी दिला जोतो. आनंदी माणसं सिक्कीमध्ये अधिक आहे. असा निष्कर्ष अनेक सर्व्हेनी काढला आहे. या राज्यावर गेली २४ वर्षे सिक्कीम डेमोक्रेटिक पक्षाची सत्ता होती. पण २००९ नंतर प्रेम सिंग तमांग या आमदाराने डेमोक्रेटिक पक्षात बंडखोरी करून सिक्कीम क्रांतिकारी पक्ष काढला आणि यावेळी त्यांच्या पक्षाने बाजी मारली. प्रेम सिंग तमांग या ५१ वर्षाच्या नेत्याने २७ मे २०१९ या दिवशी सिक्कीमचा नवा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

प्रेम सिंग तमांग हे त्यांचे अधिकृत नाव असेल तरी सिक्कीममध्ये सर्वजण त्यांना पी.एस गोले या प्रसिद्ध नावाने ओळखतात. सिक्कीम राज्यात आणखी एक गोष्ट प्रसिद्ध आहे ती म्हणजे ‘रोलु पिकनिक!’ दरवर्षी सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पक्षाचे कार्यकर्ते रोलु या गावी जमतात. तिथे मौजमजा करीत सहलीचा आनंद लुटतात. अर्थात त्यातही राजकीय गप्पा होतातच. २००९ साली अशीच रोलु पिकनिक होती त्याला आमदार पी. सी. गोले उपस्थित राहिले नाहीत आणि त्यांच्या या कृत्यामुळे ते बंडखोरी करणार असल्याच्या चर्चेला उधाण आले. ६ सप्टेंबर २०१३ या दिवशी पी. एस. गोले यांच्या नेतृत्वाखाली सिक्कीम क्रांतिकारी पक्ष स्थापन झाला आणि २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळवून हा पक्ष सत्तेवर आला आहे. पवन कुमार चामलिंग यांची २४ वर्षांची सत्ता त्यांनी उलथवून टाकली. पी. एस. गोले. १९९४ पासून चुखुंग मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून येत आहे. तेव्हापासून सातत्याने त्यांना मंत्रीपद मिळाले. २०१३ साली त्यांनी क्रांतीकारी पक्ष स्थापन केल्यावर २०१४ च्या निवडणुकीत फारसे यश लाभले नाही. २०१६ मध्ये त्यांनी मंत्रीपदावर असताना भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप झाला. त्यांच्यावर खटला चालला आणि आणि ते दोषी ठरले. त्यांची आमदारकी रद्द झाली. पुढील दोन वर्षे ते कारागृहात होते. तरीही त्यांची लोकप्रियता कायम राहिली. १० ऑगस्ट २०१८ रोजी शिक्षा भोगून झाल्यावर त्यांना तुरूंगातून मुक्त केले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी रेकॉर्डब्रेक गर्दी होती. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या क्रांतीकारी पक्षाने ३२ पैकी १७ जागा जिंकल्या. पी. एस गोले यांना शिक्षा झाल्याने ते मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊ शकणार नाहीत असे काहींचे मत होते. पण कायदाने त्यांना मुख्यमंत्री बनण्यास आडकाठी नसल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.

Monday, 24 September 2018

‘सर्जिकल स्ट्राईक’चा वाढदिवस साजरा करणे ही बुद्धीची दिवाळखोरी!



      भाजपा हा इतरांपेक्षा वेगळा पक्ष आहे अशी जनतेला आशा वाटली आणि केंद्रात भाजपाची सत्ता आली. पण सत्ता आल्यानंतर भाजपा सरकारने भलत्याच विषयात रस घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे 2014 नंतर 2019 सालच्या निवडणुकीसाठी भाजपाला विकासाचा मुद्दा सोडून प्रचारावर लक्ष केंद्रित करावे लागत आहे. भाजपाने विकासाचा मुद्दा तर गुंडाळलाच, पण कोणत्या मुद्यांचा प्रचार करावा याचा विवेकही पक्षाकडून हरवत चालला आहे. प्रमोद महाजनांच्या ‘इंडिया शायनिंग’च्या प्रचाराने भाजपाची सत्ता गेली, यातून कोणताही बोध न घेता सफाईपासून सर्जिकल स्ट्राईकपर्यंत नको तो ढोल वाजविण्याचा निर्णय अमित शहा यांनी घेतला आहे. पण हा ढोल वाजणार नाही तर निश्चितपणे फाटणार आहे.


       भाजपाने सत्तेसाठी प्रचाराचा धुमाकूळ घालायचा हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. जे घडले नाही किंवा जे नेहमी घडते ते आम्ही केले असा वायफळ प्रचार सुरू झाला की जनतेला सत्याची जाणीव होते. इतकेच नव्हे तर असा गैरप्रचार करणारा पक्ष सत्तेसाठी बिथरला आहे हेही जनतेच्या लक्षात येते. मग ही जनता दुबळ्या बिथरलेल्या पक्षाला कधीच मतदान करीत नाही, याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी ठेवली पाहिजे.


        भाजपाने याच आठवड्यात 29 सप्टेंबरला देशभरात ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चा वाढदिवस वाजतगाजत साजरा करण्याचा अत्यंत लज्जास्पद निर्णय घेतला आहे. शनिवारी 29 सप्टेंबरला सर्व वाहिन्यांवर याच विषयाचे कार्यक्रम, वृत्त देण्याचे आदेश गेले आहेत. या दिवशी रेडिओवर भक्तीपर गाणी लावण्यास सांगितले आहे. राजधानी दिल्लीत इंडिया गेटवर भल्या मोठ्या पडद्यावर कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण होणार आहे. इतकेच नव्हे तर या दिवसाचे थिम साँग तयार होत आहे. हा सर्व प्रचार डोळे दिपवणारा असणार हे निश्चित आहे. पण हा प्रचार मन सुन्न करणाराही आहे. पाकिस्तानवर केलेल्या गुप्त लष्करी हल्ल्याचा प्रचार करायचा असतो का? लष्करी हालचालींचे असे प्रदर्शन मांडायचे असते का? पाकिस्तानमध्ये घुसून आपल्या सैन्याने त्यांची ठाणी उडविली याच्या चित्रफिती तयार करून त्याचे प्रक्षेपण वाहिन्यांवरून करणे योग्य आहे का? भारताच्या लष्कराने पूर्ण गुप्तता पाळून पाकिस्तानवर केलेल्या हल्ल्याचे असे प्रदर्शन मांडायचे ही अत्यंत विकृत मानसिकता आहे. हे प्रदर्शन मतांसाठी मांडायचे हा तर विकृतीचा कडेलोट आहे. देशाबद्दल आणि भारतीय लष्कराबद्दल अभिमान जागृत व्हावा म्हणून आम्ही हा दिवस साजरा करीत आहोत, असा भाजपाकडून युक्तीवाद होईल. पण हा अभिमान जागृत करायचा असेल तर रोज देशभक्तीपर गाणी ऐकवा. आपले जवान घरी परततात तेव्हा गावागावांत त्यांचा सन्मान करा, त्यांच्या कुटुंबांना प्रथम कुटुंबाचा मान द्या, जवानांना मिळणार्‍या सुविधा आणि शस्त्रास्त्र यात वाढ करा, एक वर्षाचे लष्करी प्रशिक्षण सक्तीचे करा. आपला एक जवान रोज सीमेवर शहीद होतो आहे. रोज एक पार्थिव भारताच्या झेंड्यात लपेटून गावी येते आहे. हे यापुढे घडणार नाही यासाठी जे करणे गरजेचेे आहे ते करायला हवे. या गोष्टी जेव्हा होतील तेव्हा त्याच्या प्रचारालाही मान्यता मिळेल. परंतु रोज एक वीरपत्नी टाहो फोडते, रोज एका मातेचा हंबरडा चित्त विचलित करतो अशा परिस्थितीत सर्जिकल स्ट्राईकचा प्रचार करून काय मिळविणार आहात? 29 सप्टेंबर 2016 रोजी सर्जिकल स्ट्राईक केल्याची दवंडी पिटविणार आहात. त्याआधी असे हल्ले कधीही झाले नाहीत असे म्हणणार आहात का? सैन्याच्या गुप्त कारवाया सतत सुरू असतात, गुप्त चर्चा सतत सुरू असतात. या गुप्त कारवायांतूनच शाश्वत विजय मिळतो. त्यासाठीच या कारवाया आणि चर्चा गुप्त ठेवली जाते. पण आता गुप्त कारवायांचाही इव्हेण्ट केला जाणार आहे. लष्कर प्रमुख अलीकडे पत्रकार परिषदा घेऊन किती दहशतवादी ठार केले याचे आकडे सांगू लागले आहेत. आजवर लष्कर प्रमुख फक्त स्वातंत्र्यदिनी जनतेला पडद्यावर दिसायचे. आता ते प्रत्येक हल्ल्यानंतर पत्रकार परिषद घेताना दिसतात. लष्कर प्रमुख बिपीन रावत वाहिन्यांना मुलाखती देऊन सांगतात की, आम्ही पाकिस्तानला घाबरत नाही. हा सर्व पोरखेळ थांबायला हवा. लष्कर प्रमुखांचे असे बुजगावणे करणे शोभते का?


           भाजपा सरकारचे राजनैतिक अपयश या सर्वाला कारणीभूत आहे. हे अपयश लपविण्यासाठी सैन्याला दावणीला बांधून निवडणुकीसाठी प्रचार करायचा हे लांच्छनास्पद आहे. उरी भागात दहशतवाद्यांनी हल्ला करून आपले 18 पोलीस मारले. त्यानंतर भारताने सर्जिकल स्ट्राईक करून त्यांची ठाणी उडविली. भारताच्या जनतेला जेव्हा कळले तेव्हा जनतेला समाधान वाटले. सर्जिकल स्ट्राईक झाला की नाही अशी शंका एकाही भारतीयाच्या मनात आली नाही. भारतीय लष्करावर जनतेचा पूर्ण भरवंसा आहे. तरीही 29 सप्टेंबरच्या या गुप्त कारवाईची चित्रफित काही वाहिन्यांपर्यंत पोहचवून त्याची ब्रेकिंग न्यूज करण्यात आली, हे दुर्दैव आहे. आमच्या जवानांच्या शरीराची विटंबना केली जात आहे. पोलिसांना घरात घुसून ठार मारले जात आहे, रोज सीमेवर दहशतवादी हल्ले होऊन भारतमातेचे सुपुत्र शहीद होत आहेत. ही वृत्तंं ऐकून आमची मने हेलावून जातात. डोळ्यात अश्रू तरळतात. हे रोज घडत असले तरी लष्कर याला चोख प्रत्युत्तर देईल असा प्रत्येक भारतीयाला विश्वास आहे. पण लष्कराला केंद्राचे सरकार पुरेसे बळ देते आहे का? हा प्रश्न मनात येतो. ही शंका पुसून काढण्यासाठी सर्जिकल स्ट्राईकच्या चित्रफिती दाखविण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारने लष्कराला सक्षम केले की त्याचे परिणाम दिसतीलच. सीमेवरचा दहशतवाद कमी झाला हे जनतेला जाणवेल तेव्हाच जनता सरकारचे गोडवे गाईल. तोच खरा प्रचार ठरेल. मात्र हे न करता सर्जिकल स्ट्राईकचा वाढदिवस साजरा करायचा आणि तिकडे सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानच्या मंत्र्यांशी चर्चेचे नियोजन करायचे हे स्वत:चे हसे करून घेण्यासारखे आहे.

शिवसैनिकांवर घोर अन्याय

                    आज अयोध्येत राममंदिर भूमीपूजन झाले तेव्हा व्यासपीठावर शिवसेनेचा एकही प्रतिनिधी नाही हे पाहून शिवसैनिक निश्चित दुखावले गे...